भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत के बाहरी ऋण (External Debt) में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। मार्च 2026 के अंत तक देश का कुल बाहरी ऋण बढ़कर लगभग 762.8 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। इस वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण निजी क्षेत्र की बढ़ती विदेशी उधारी को माना जा रहा है, जबकि सरकारी ऋण में अपेक्षाकृत कमी देखी गई है।
प्रमुख आंकड़े और रुझान
- कुल बाहरी ऋण में बढ़ोतरी: मार्च 2025 की तुलना में लगभग 26.3 अरब डॉलर की वृद्धि।
- वृद्धि का मुख्य स्रोत: कॉरपोरेट कंपनियाँ, बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान।
- ऋण संरचना का वितरण:
- गैर-वित्तीय कंपनियाँ: लगभग 36.4%
- बैंकिंग व जमा स्वीकार करने वाली संस्थाएँ: 26.5%
- सरकार का हिस्सा: 22%
- अन्य वित्तीय संस्थाएँ: 10.2%
- ऋण-से-जीडीपी अनुपात: 19.8% से बढ़कर 20.8% तक पहुँच गया।
- मुद्रा प्रभाव: अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कारण लगभग 24.6 अरब डॉलर का अतिरिक्त मूल्य प्रभाव दर्ज हुआ।
दीर्घकालिक विदेशी ऋण की स्थिति
एक वर्ष से अधिक अवधि वाले दीर्घकालिक ऋण का स्तर बढ़कर लगभग 613.5 अरब डॉलर तक पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। यह दर्शाता है कि भारतीय कंपनियाँ अपने विस्तार, निवेश और विकास परियोजनाओं के लिए लंबे समय के विदेशी वित्तीय स्रोतों पर अधिक निर्भर हो रही हैं।
निजी क्षेत्र की भूमिका क्यों बढ़ रही है?
हाल के वर्षों में भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र ने वैश्विक बाजारों से पूंजी जुटाने की प्रवृत्ति तेज की है। इसके पीछे कई कारण हैं:
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की योजनाएँ
- कम ब्याज दरों पर विदेशी ऋण की उपलब्धता
- वैश्विक वित्तीय बाजारों में भारतीय कंपनियों की बढ़ती साख
- इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारी निवेश की आवश्यकता
आर्थिक प्रभाव और चिंताएँ
बाहरी ऋण में वृद्धि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य मानी जाती है, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव भी होते हैं:
- विदेशी मुद्रा जोखिम में वृद्धि
- रुपये की विनिमय दर पर दबाव
- ऋण-से-जीडीपी अनुपात में बढ़ोतरी, जो वित्तीय स्थिरता का संकेतक है
- वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव का अधिक प्रभाव
यदि वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ती है या डॉलर और मजबूत होता है, तो भारत पर ऋण का बोझ अपेक्षाकृत अधिक महसूस किया जा सकता है।
निष्कर्ष
भारत का बाहरी ऋण बढ़ना उसकी बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और निवेश जरूरतों का परिणाम है। हालांकि, इस वृद्धि में निजी क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी यह संकेत देती है कि भविष्य में विदेशी पूंजी पर निर्भरता और अधिक बढ़ सकती है। ऐसे में भारत के लिए आवश्यक होगा कि वह ऋण प्रबंधन को मजबूत करे और विदेशी मुद्रा जोखिम को संतुलित रखने की रणनीति अपनाए।