अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल में मध्यम वर्ग के नागरिकों को 2000 डॉलर का “टैरिफ डिविडेंड चेक” देने की बात कहकर राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी। उनका दावा था कि यह राशि आयात शुल्क (टैरिफ) से जुटाए गए धन से दी जाएगी और इसके लिए उन्हें कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इस घोषणा ने न केवल राजनीतिक विरोध पैदा किया, बल्कि इसके संवैधानिक और आर्थिक आधार पर भी सवाल खड़े कर दिए।
टैरिफ नीति और राजस्व का दावा
ट्रंप प्रशासन ने 2025 में चीन, मेक्सिको और कनाडा सहित कुछ प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाए। समर्थकों का तर्क था कि इससे घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिलेगा और सरकार के खजाने में अतिरिक्त आय आएगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए संकेत दिया कि इस अतिरिक्त राजस्व को सीधे अमेरिकी परिवारों तक पहुँचाया जा सकता है—यहीं से “टैरिफ डिविडेंड” की अवधारणा सामने आई।
हालांकि, अर्थशास्त्रियों के एक वर्ग का कहना है कि टैरिफ का वास्तविक बोझ अंततः उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर पड़ता है, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टैरिफ से प्राप्त शुद्ध लाभ इतना पर्याप्त था कि देशभर में हर पात्र नागरिक को 2000 डॉलर दिए जा सकें।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और कानूनी पेच
10 फरवरी 2026 को ने इन टैरिफ उपायों को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्वारा बिना कांग्रेस की स्पष्ट स्वीकृति के व्यापक आर्थिक शक्तियों का प्रयोग संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। अदालत के इस निर्णय ने पूरी योजना की कानूनी बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए।
फैसले के बाद टैरिफ से होने वाले राजस्व पर अनिश्चितता छा गई और प्रस्तावित “डिविडेंड चेक” की योजना व्यावहारिक रूप से ठहराव की स्थिति में आ गई।
आर्थिक प्रभाव: राहत या जोखिम?
यदि यह योजना लागू होती, तो लाखों मध्यमवर्गीय परिवारों को तात्कालिक आर्थिक राहत मिल सकती थी—खासकर बढ़ती कीमतों और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के दौर में। लेकिन विशेषज्ञों का आकलन है कि:
- टैरिफ से प्राप्त आय स्थायी और पर्याप्त नहीं थी।
- आयात शुल्क बढ़ने से वस्तुओं की लागत में वृद्धि संभव है।
- दीर्घकाल में व्यापारिक तनाव अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डाल सकता है।
इस प्रकार, लाभ और जोखिम दोनों का संतुलित आकलन आवश्यक है।
राजनीतिक आयाम: शक्ति-संतुलन की बहस
विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव को लोकलुभावन राजनीति करार दिया है, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह “सीधा आर्थिक समर्थन” देने का प्रयास था। मुख्य विवाद का केंद्र यह है कि क्या कार्यपालिका (राष्ट्रपति) कांग्रेस की मंजूरी के बिना ऐसे वित्तीय कदम उठा सकती है। यह मुद्दा अमेरिकी शासन-व्यवस्था में शक्तियों के संतुलन पर व्यापक चर्चा का कारण बना हुआ है।
आगे की राह
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि योजना को आगे बढ़ाने के लिए वैधानिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक होगा। यदि सरकार वास्तव में नागरिकों को सीधी आर्थिक सहायता देना चाहती है, तो उसे या तो वैकल्पिक राजस्व स्रोत तलाशने होंगे या कांग्रेस के माध्यम से विधायी स्वीकृति लेनी होगी।
संक्षेप में, 2000 डॉलर का “टैरिफ डिविडेंड चेक” एक आकर्षक प्रस्ताव जरूर है, लेकिन इसके क्रियान्वयन की राह संवैधानिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से भरी दिखाई देती है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिकी नेतृत्व इस मुद्दे पर किस दिशा में आगे बढ़ता है।