भारत आज विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और इस विकास की मजबूत नींव अवसंरचना (Infrastructure) पर आधारित है। सड़कों, रेल, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, ऊर्जा और शहरी सुविधाओं के विस्तार ने देश की आर्थिक प्रगति को नई गति दी है। पिछले एक दशक में अवसंरचना वित्तपोषण के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं।
वित्त वर्ष 2014-15 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय लगभग 2 लाख करोड़ रुपये था, जो बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपये (बजट अनुमान) तक पहुँच गया है। यह वृद्धि केवल आंकड़ों का विस्तार नहीं, बल्कि सरकार की दीर्घकालिक विकास रणनीति का प्रमाण है। पूंजीगत व्यय में यह बढ़ोतरी रोजगार सृजन, निजी निवेश को प्रोत्साहन और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
केंद्रीय बजट 2026-27 में अवसंरचना क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए कई नए और नवाचारी कदम उठाए गए हैं। इनमें अवसंरचना जोखिम गारंटी कोष (Infrastructure Risk Guarantee Fund) एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य निजी निवेशकों के जोखिम को कम करना और उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को और बल मिलेगा।
इसके साथ ही नगर आर्थिक क्षेत्र (City Economic Region – CER) की अवधारणा भी पेश की गई है, जो संतुलित शहरी विकास को बढ़ावा देती है। इसका लक्ष्य शहरों को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करना है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम हो और छोटे शहर भी विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।
अवसंरचना वित्तपोषण में सुधार के लिए सरकार ने बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें बजटीय आवंटन के साथ-साथ विकास वित्त संस्थानों, बॉन्ड मार्केट, और अंतरराष्ट्रीय निवेश को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) और पीएम गति शक्ति योजना जैसी पहलें विभिन्न परियोजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती हैं।
इन प्रयासों का सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार आसान हुआ है, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आई है और उद्योगों को बढ़ावा मिला है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की दूरी भी कम हो रही है, जिससे समावेशी विकास को बल मिल रहा है।
अंततः, भारत में अवसंरचना वित्तपोषण केवल आर्थिक निवेश नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार बन चुका है। पारदर्शी नीतियाँ, नवाचार और मजबूत वित्तीय ढांचे के साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक स्तर पर अवसंरचना विकास का एक आदर्श मॉडल बन सकता है।