हाल ही में में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया—वैश्विक स्तर पर बढ़ती अत्यधिक मछली पकड़ने (Overfishing) और अत्यधिक क्षमता (Overcapacity) की समस्या का असली कारण छोटे मछुआरे नहीं, बल्कि भारी सब्सिडी प्राप्त औद्योगिक मछली पकड़ने वाले बेड़े हैं। यह बयान न केवल भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है, बल्कि विकासशील देशों के हितों की भी मजबूती से पैरवी करता है।
समस्या की जड़: औद्योगिक बेड़े और भारी सब्सिडी
विश्वभर में बड़े पैमाने पर संचालित औद्योगिक मछली पकड़ने वाले बेड़े अत्याधुनिक तकनीक और भारी सरकारी सब्सिडी के बल पर समुद्रों से अत्यधिक मात्रा में मछलियां निकाल रहे हैं। ये बेड़े समुद्री संसाधनों का दोहन इस हद तक कर रहे हैं कि कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं।
सब्सिडी के कारण इन बेड़ों की लागत कम हो जाती है, जिससे वे दूर-दराज के समुद्री क्षेत्रों तक जाकर लगातार मछली पकड़ सकते हैं। परिणामस्वरूप, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
छोटे मछुआरे: समस्या नहीं, समाधान का हिस्सा
भारत सहित कई विकासशील और अल्पविकसित देशों में छोटे पैमाने के मछुआरे पारंपरिक तरीकों से मछली पकड़ते हैं। उनका उद्देश्य केवल आजीविका चलाना होता है, न कि बड़े पैमाने पर व्यापारिक दोहन।
ऐसे मछुआरे समुद्र के प्रति संवेदनशील होते हैं और संसाधनों का संतुलित उपयोग करते हैं। इसलिए, उन्हें Overfishing के लिए जिम्मेदार ठहराना न केवल अनुचित है, बल्कि उनके अस्तित्व पर भी संकट पैदा करता है।
भारत का रुख: न्यायसंगत और संतुलित नीति
ने स्पष्ट किया कि भारत WTO में ऐसी नीतियों का समर्थन करता है, जो:
- औद्योगिक बेड़ों को मिलने वाली हानिकारक सब्सिडी को सीमित करें
- छोटे और पारंपरिक मछुआरों के अधिकारों की रक्षा करें
- समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा दें
भारत का मानना है कि एक समान नियम सभी देशों पर लागू करना न्यायसंगत नहीं होगा, क्योंकि विकसित देशों के पास अधिक संसाधन और तकनीक है, जबकि विकासशील देशों के मछुआरे सीमित साधनों पर निर्भर हैं।
वैश्विक प्रभाव और चुनौतियां
यदि औद्योगिक स्तर पर मछली पकड़ने की यह प्रवृत्ति जारी रही, तो भविष्य में समुद्री खाद्य संसाधनों की भारी कमी हो सकती है। इससे:
- खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी
- लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ेगी
- समुद्री जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा
इसलिए, WTO जैसे वैश्विक मंचों पर संतुलित और न्यायपूर्ण नीतियों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
निष्कर्ष
औद्योगिक बेड़ों को दी जाने वाली भारी सब्सिडी न केवल समुद्री पारिस्थितिकी के लिए खतरा है, बल्कि छोटे मछुआरों के भविष्य को भी संकट में डाल रही है। में भारत द्वारा उठाई गई आवाज इस दिशा में एक मजबूत कदम है।
समय की मांग है कि वैश्विक स्तर पर ऐसी नीतियां बनाई जाएं, जो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय दोनों को संतुलित करते हुए समुद्री संसाधनों का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करें।