“बच्चा सुपोषित और माँ स्वस्थ होगी तो ‘साक्षर भारत–सशक्त भारत’ बनने से कोई नहीं रोक सकता।” इसी विचार को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश में महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। राजधानी लखनऊ में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए।
इस कार्यक्रम में हजारों आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। कुल 69,804 कार्यकत्रियों को डिजिटल उपकरण देकर उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है, जिससे वे बच्चों और गर्भवती महिलाओं की देखभाल से जुड़े डेटा को आसानी से रिकॉर्ड और मॉनिटर कर सकें। इसके साथ ही, 2 लाख से अधिक ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी प्रदान किए गए हैं, जिनकी मदद से बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर की नियमित निगरानी संभव होगी।
कार्यक्रम का एक और अहम पहलू रोजगार सृजन से जुड़ा रहा। 18,440 नई आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जिससे न केवल महिलाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाल विकास सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी।
इसी अवसर पर बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्राथमिकता दी गई। लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से 3,170 नए आंगनवाड़ी केंद्र भवनों और 140 बाल विकास परियोजना कार्यालयों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इन नए भवनों से बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और कार्यकत्रियों को भी अपने कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद मिलेगी।
यह पहल केवल सुविधाओं के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य देश के भविष्य को मजबूत करना है। जब बच्चों को सही पोषण मिलेगा और माताएं स्वस्थ रहेंगी, तब समाज में शिक्षा और सशक्तिकरण का स्तर स्वतः बढ़ेगा। आंगनवाड़ी प्रणाली को डिजिटल और आधुनिक बनाकर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।
अंत में, सभी नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं और मुख्य सेविकाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गईं। उनके प्रयासों से ही एक सुपोषित, साक्षर और सशक्त भारत के निर्माण का सपना साकार होगा।