भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के रूप में रिकॉर्ड तोड़ 2,62,200 करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह अभूतपूर्व निधि भारत की रेलवे प्रणाली को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे में बदलने की सरकार की इच्छाशक्ति का प्रमाण है।
केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने उल्लेखनीय आवंटन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। कल्याण, वित्तीय संयम, पूंजी निवेश और विनिर्माण वृद्धि के मिश्रण से प्रेरित होकर, उन्होंने रेखांकित किया कि अर्थव्यवस्था आज अधिक लचीली और मजबूत है।
विशेष रूप से भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र में, उच्च पूंजीगत व्यय से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। गया, कोप्पर्थी और ओर्वाकल सहित महत्वपूर्ण केंद्रों पर बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धनराशि अलग रखी गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य परिवहन के माध्यम से लागत कम करना, रसद में सुधार करना और उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है।
बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में, रेलवे ने 41,655 रूट किलोमीटर और 31,180,000 ट्रैक किलोमीटर के चालू होने और 2014-15 में 4 किमी प्रतिदिन से 2023-24 में 14.54 किमी प्रतिदिन तक विद्युतीकरण के साथ अद्भुत बेंचमार्क हासिल किए हैं, ट्रैक बिछाने की गति में भारी बदलाव आया है।
सरकार का सुरक्षा, क्षमता निर्माण और अत्यधिक घनत्व वाले नेटवर्क की भीड़भाड़ कम करने पर लगातार जोर है। तीन आर्थिक रेलवे गलियारों के नामकरण को शामिल करते हुए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक नई रणनीति को अपनाने से उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलने का अनुमान है।
यह अभूतपूर्व आवंटन स्पष्ट रूप से भारत की रेलवे प्रणाली को पुनर्जीवित करने की सरकार की इच्छा को दर्शाता है, ताकि इसकी दक्षता, सुरक्षा और यात्री मित्रता में सुधार हो सके। यह निवेश आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि राष्ट्र 2030 तक 3,000 मीट्रिक टन माल लदान के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के करीब पहुंच रहा है।