अनूप सिंह
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2024 की दिवाली से पहले बड़ा तोहफा आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है।
डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी
यह 3% बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार साल में दो बार डीए और डीआर की समीक्षा करती है, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से निपटने में मदद मिल सके। इस बार की बढ़ोतरी जीवनयापन की लागत को ध्यान में रखते हुए उनके मूल वेतन और पेंशन को समायोजित करेगी।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का अंतर
जहां केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ता (डीए) प्राप्त करते हैं, वहीं पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) दी जाती है। ये दोनों ही भत्ते बढ़ती महंगाई के कारण वास्तविक वेतन या पेंशन की क्रय शक्ति में गिरावट को रोकने के लिए दिए जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बढ़ती लागत के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय का वास्तविक मूल्य बना रहे।
बढ़ोतरी का वित्तीय प्रभाव
इस 3% वृद्धि से सरकारी खजाने पर ₹9,448 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इससे पहले मार्च 2024 में 4% की बढ़ोतरी की गई थी, जो जनवरी 2024 से प्रभावी थी। इस नई बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 50% डीए के रूप में मिलेगा, जबकि पेंशनर्स को उनके मूल पेंशन का 50% डीआर मिलेगा।
निष्कर्ष
यह डीए और डीआर बढ़ोतरी समय पर घोषित की गई है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को तत्काल आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार का यह फैसला दिवाली से पहले उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जिससे वे बढ़ती महंगाई के प्रभाव से निपट सकें।