सोमवार को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की उन सिफारिशों को लागू करने पर रोक लगा दी, जो देश भर के मदरसों पर लागू होने वाली थीं। इस फैसले से यह सुनिश्चित होता है कि इन धार्मिक शिक्षण संस्थानों को मिलने वाली सरकारी फंडिंग बिना किसी बाधा के जारी रहेगी। इससे पहले, NCPCR ने सरकार द्वारा वित्तपोषित और सहायता प्राप्त मदरसों को शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम का पालन न करने पर सरकारी धनराशि रोकने की सिफारिश की थी। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने की NCPCR की सिफारिश को भी खारिज कर दिया।
यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनाया, जिन्होंने मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद की दलीलें सुनीं। संगठन के कानूनी सलाहकार ने NCPCR की कार्रवाइयों और कुछ राज्य सरकारों द्वारा इन सिफारिशों को लागू करने के प्रयासों पर रोक लगाने की अपील की थी।
यह मामला तब उठा जब मुस्लिम संगठन ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकारों के उन निर्देशों को चुनौती दी, जिनमें गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब 7 जून और 25 जून 2024 को जारी NCPCR की सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा। अदालत ने राज्यों द्वारा इन सिफारिशों के आधार पर जारी किए गए आदेशों पर भी रोक लगा दी। साथ ही, अदालत ने मुस्लिम संगठन को अन्य राज्यों को भी याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की अनुमति दी, जिससे यह कानूनी चुनौती उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा से आगे बढ़कर अन्य राज्यों तक भी फैलेगी।
यह फैसला मदरसों की स्वायत्तता और उनके लिए जारी सरकारी फंडिंग को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुपालन से संबंधित चिंताओं को भी संबोधित करता है। यह मामला धार्मिक शिक्षा संस्थानों की भूमिका और भारत के व्यापक सरकारी शैक्षणिक ढांचे के साथ उनके संबंधों पर चल रही बहस को उजागर करता है।