भारत के वित्तीय और कॉर्पोरेट ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए (IICA) ने (IFSCA) के अधिकारियों के लिए एक सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। यह कार्यक्रम 13 से 18 अप्रैल 2026 तक हरियाणा के मानेसर स्थित आईआईसीए परिसर में चल रहा है, जिसका उद्देश्य नए अधिकारियों को आधुनिक वित्तीय और नियामक तंत्र की गहन समझ प्रदान करना है।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में 20 फरवरी 2026 को गुजरात के में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्षमता निर्माण, नीति अनुसंधान और ज्ञान साझेदारी के माध्यम से भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा इकोसिस्टम को सशक्त बनाना है। यह सहयोग देश को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में आईआईसीए के महानिदेशक और सीईओ ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ने आईएफएससीए की उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महज पांच वर्षों में एकीकृत नियामक संस्था के रूप में आईएफएससीए का विकास भारत की नियामक दूरदर्शिता और संस्थागत क्षमता का प्रतीक है। उन्होंने फिनटेक नवाचार को बढ़ावा देने और विकसित भारत के निर्माण में आईएफएससीए की अहम भूमिका को भी रेखांकित किया।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारियों को कॉर्पोरेट कानून, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वित्तीय नियम, प्रतिभूति विनियमन, वित्तीय रिपोर्टिंग और सीमा-पार लेनदेन जैसे महत्वपूर्ण विषयों की व्यापक समझ प्रदान करता है। साथ ही, प्रतिभागियों को बहुआयामी नियामक ढांचे—जैसे सेबी और पीएफआरडीए जैसे संस्थानों द्वारा संचालित कानूनों—का व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जा रहा है।
कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इसमें विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और पेशेवरों द्वारा संचालित सत्र शामिल हैं, जो सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव पर भी जोर देते हैं। इसके अलावा, प्रतिभागियों को 16 और 17 अप्रैल को “संसद प्राइड” का दौरा भी कराया जा रहा है, जिससे उन्हें विधायी प्रक्रियाओं और संसदीय कार्यप्रणाली की वास्तविक समझ मिल सके।
इस पहल के माध्यम से आईआईसीए न केवल नियामक संस्थानों के लिए क्षमता निर्माण को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत एक प्रमुख थिंक टैंक के रूप में अपनी भूमिका को भी सुदृढ़ कर रहा है। यह कार्यक्रम अधिकारियों को भविष्य की जटिल वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।
अंततः, 18 अप्रैल 2026 को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन प्रमाण पत्र वितरण समारोह के साथ होगा। यह पहल न केवल अधिकारियों के कौशल विकास में सहायक होगी, बल्कि भारत के वित्तीय क्षेत्र को अधिक मजबूत, पारदर्शी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।