भारत में वर्ष 2025–26 के दौरान गेहूँ उत्पादन को लेकर स्पष्ट संकेत मिले हैं कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कृषि क्षेत्र ने संतुलन बनाए रखा है। भारत सरकार के अनुसार, इस साल गेहूँ का कुल उत्पादन लगभग 110 से 120 मिलियन टन के बीच रहने का अनुमान है, जो देश की खाद्य सुरक्षा के लिए सकारात्मक संकेत है।
उत्पादन और खेती का विस्तार
इस वर्ष गेहूँ की खेती का रकबा बढ़कर लगभग 33.4 मिलियन हेक्टेयर तक पहुँच गया है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। यह वृद्धि किसानों के भरोसे और अनुकूल नीतियों का परिणाम मानी जा रही है। बढ़े हुए क्षेत्रफल ने उत्पादन को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
साथ ही, सरकार ने गेहूँ की खरीद का लक्ष्य भी बढ़ाकर 34.5 मिलियन टन कर दिया है, जो पहले 30 मिलियन टन निर्धारित था। इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना और बाजार में संतुलन बनाए रखना है।
राज्यों में खरीद की स्थिति
देश के विभिन्न राज्यों में गेहूँ की सरकारी खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रही है:
- मध्य प्रदेश: लगभग 10 मिलियन टन
- उत्तर प्रदेश: 2.5 मिलियन टन
- राजस्थान: 2.35 मिलियन टन
- उत्तराखंड: लगभग 5,000 टन
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रमुख कृषि राज्यों में खरीद प्रणाली को और अधिक सक्रिय बनाया गया है।
मौसम की चुनौतियाँ और उनका प्रभाव
इस वर्ष मौसम ने किसानों के सामने कई कठिनाइयाँ खड़ी कीं। फरवरी महीने में असामान्य रूप से बढ़ी गर्मी ने गेहूँ के दाने बनने की प्रक्रिया को प्रभावित किया, जिससे उत्पादन पर हल्का दबाव पड़ा। इसके अलावा, कुछ क्षेत्रों में असमय बारिश और ओलावृष्टि ने फसल की गुणवत्ता को प्रभावित किया।
फिर भी, कई सकारात्मक पहलुओं ने स्थिति को संतुलित रखा:
- समय पर बुवाई से गर्मी के असर को काफी हद तक कम किया गया
- रोग और कीटों का कोई बड़ा प्रकोप नहीं हुआ
- उच्च उत्पादकता वाली उन्नत किस्मों का तेजी से उपयोग बढ़ा
सरकारी पहल और नीतिगत समर्थन
सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए:
- खरीद मानकों में राहत: पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गुणवत्ता मानकों में कुछ ढील देकर अधिक से अधिक फसल खरीदने की व्यवस्था की गई।
- निर्यात को अनुमति: लगभग 25 लाख टन अतिरिक्त गेहूँ निर्यात की मंजूरी दी गई, जिससे कुल निर्यात स्वीकृति 50 लाख टन गेहूँ और 10 लाख टन गेहूँ उत्पाद तक पहुँच गई।
- भंडारण व्यवस्था: वर्ष 2026–27 के लिए शुरुआती स्टॉक करीब 22 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जिससे कुल उपलब्धता लगभग 56.5 मिलियन टन तक हो सकती है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, 2025–26 का गेहूँ उत्पादन यह दर्शाता है कि भारतीय कृषि प्रणाली चुनौतियों के बावजूद लचीली और सक्षम है। सरकार की सक्रिय नीतियों, किसानों की जागरूकता और तकनीकी सुधारों के कारण न केवल उत्पादन संतुलित बना हुआ है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत स्थिति में है।