उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को परिवहन सचिव को राज्य में सार्वजनिक परिवहन की स्थिति सुधारने के लिए 175 नई बसों की खरीद के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने के निर्देश दिए। अधिकारियों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य वर्तमान परिवहन स्थिति से हो रही जनता की असुविधा को कम करना है।
100 सीएनजी बसों की खरीद पर प्रगति
मुख्य सचिव ने 100 सीएनजी बसों की खरीद प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बधाई दी और बताया कि इनमें से 30 बसें पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि इन बसों का संचालन जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि जनता को स्वच्छ और बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके।
दिल्ली में पुराने डीजल बसों पर प्रतिबंध का समाधान
दिल्ली में उत्तराखंड परिवहन निगम (यूटीसी) की पुरानी डीजल बसों पर प्रतिबंध से जनता को हो रही असुविधा के तत्काल समाधान के लिए, मुख्य सचिव ने यूटीसी को तत्काल अल्पकालिक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली के लिए रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाने, विशेषकर सप्ताहांत के दौरान बसों की आवृत्ति (फ्रिक्वेंसी) बढ़ाने का भी सुझाव दिया।
परिवहन सुधार के अन्य निर्देश
मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वे नई बसों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाएं और उनके संचालन में किसी प्रकार की देरी न हो। इसके अलावा, दिल्ली में परिवहन सेवा को दुरुस्त करने के लिए लोकल प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया।
जनता को राहत देने की पहल
उत्तराखंड सरकार का यह कदम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नई सीएनजी बसें न केवल प्रदूषण को कम करेंगी, बल्कि यात्रियों को एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव भी प्रदान करेंगी।
निष्कर्ष
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश राज्य में परिवहन क्षेत्र में सुधार और जनता को हो रही असुविधा को दूर करने के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में देखे जा रहे हैं। यह निर्णय न केवल उत्तराखंड के लोगों के लिए, बल्कि दिल्ली और अन्य प्रमुख मार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी राहत लेकर आएगा।