गुजरात सरकार ने 2024 के जनत्री (वार्षिक दर विवरणिका) का मसौदा और इसके साथ दिशानिर्देश जनता की समीक्षा के लिए जारी किए हैं। नागरिक इस मसौदे को https://garvi.gujarat.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं या संबंधित डिप्टी कलेक्टर (स्टाम्प ड्यूटी) के कार्यालय में जाकर इसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं। जनत्री पर सुझाव और आपत्तियां 20 दिसंबर 2024 तक उक्त पोर्टल के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं।
भूमि और संपत्ति की सही कीमत निर्धारण का प्रयास
गुजरात स्टैम्प एक्ट, 1958 की धारा 32(क) के तहत भूमि और अचल संपत्तियों की सटीक बाजार दर तय करने के उद्देश्य से 15 अप्रैल 2023 से प्रभावी नई जनत्री गुजरात के औद्योगिक, शहरी और ग्रामीण विकास को दर्शाती है। यह अद्यतन दरें राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति और विकास क्षमता के आधार पर तैयार की गई हैं।
वैज्ञानिक पद्धति से दरों का पुनर्मूल्यांकन
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किसानों और भूमि दरों में संशोधन के लिए सक्रिय संगठनों की मांगों को ध्यान में रखते हुए भूमि की कीमतों को वैज्ञानिक पद्धति से समायोजित करने के निर्देश दिए। इसके तहत अप्रैल 2023 से नवंबर 2023 के बीच एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया, जिसमें शहरी क्षेत्रों के 23,846 मूल्य क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के 17,131 गांवों को शामिल किया गया।
सर्वेक्षण के निष्कर्ष और मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया
सर्वेक्षण के दौरान भूमि मूल्यांकन के विभिन्न कारकों और विकास क्षमता का डेटा इकट्ठा किया गया, जिसे तालुका और जिला स्तर पर सत्यापित और विश्लेषण किया गया। इसके आधार पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए संशोधित दरों को जनत्री मसौदे में शामिल किया गया है।
जनता की भागीदारी पर जोर
गुजरात सरकार ने जनता को इस प्रक्रिया में शामिल करते हुए मसौदे पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भूमि दरों का निर्धारण अधिक पारदर्शी और संतुलित हो सके।
जनता द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर सरकार अंतिम जनत्री तैयार करेगी, जो राज्य के विकास के लिए भूमि और संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य निर्धारण में सहायक होगी।