हरियाणा सरकार ने मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक इमरजेंसी बैठक आयोजित की। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आयोग के अध्यक्ष और अन्य दो सदस्यों के नामों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक समाप्त होने के बाद संभावना जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही इन नियुक्तियों के आदेश जारी कर सकती है।
14 माह से खाली हैं पद
हरियाणा मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन और सदस्यों के पद पिछले 14 महीनों से खाली हैं। इन पदों पर नियुक्ति न होने से आयोग का कामकाज प्रभावित हो रहा है। सरकार पर लंबे समय से इन रिक्त पदों को भरने का दबाव था, जिसे लेकर अब अंतिम निर्णय की प्रक्रिया तेज हो गई है।
विधानसभा स्पीकर ने दी जानकारी
विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने बताया कि यह प्रक्रिया काफी समय से लंबित थी और इसी को आगे बढ़ाने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के नामों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इन नियुक्तियों को लेकर जरूरी कदम उठाएगी।
विपक्ष का बैठक में नहीं हुआ प्रतिनिधित्व
बैठक में विपक्ष का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि हरियाणा में अभी तक नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। स्पीकर ने स्पष्ट किया कि विपक्ष का प्रतिनिधित्व इस प्रक्रिया में जरूरी होता है। ऐसे में संभावना है कि अगले चरण की बैठक में ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
नियुक्तियों की आवश्यकता और महत्व
मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य राज्य में मानवाधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघन की घटनाओं पर कार्यवाही करना है। चेयरमैन और सदस्यों के पद लंबे समय से खाली होने के कारण आयोग की कार्यप्रणाली बाधित हो रही है। सरकार द्वारा जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करना राज्य के लिए एक सकारात्मक कदम होगा।
सरकार की इस पहल से न केवल आयोग का कामकाज सुचारू होगा, बल्कि मानवाधिकार संबंधी मामलों में लंबित शिकायतों का भी निपटारा तेजी से हो सकेगा। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार नियुक्ति के आदेश कब जारी करती है।