1 फरवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट, देश की आर्थिक और सामाजिक विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को “जनता जनार्दन का बजट” यानी “पीपल्स बजट” करार दिया। इस बजट का उद्देश्य केवल सरकारी खजाने को भरना नहीं, बल्कि आम नागरिकों की जेब में अधिक पैसा डालना, बचत को बढ़ावा देना और देश के समग्र विकास में नागरिकों को भागीदार बनाना है।
बजट 2025 की मुख्य विशेषताएँ
1. आर्थिक सुधार और निवेश को बढ़ावा
- सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है, जिससे सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा का व्यापक उपयोग हो सकेगा।
- बड़े जहाजों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया है, जिससे भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- पर्यटन क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए 50 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है, जिससे पर्यटन उद्योग को नई गति मिलेगी।
2. टैक्स सुधार: मध्यम वर्ग को बड़ी राहत
- 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को करमुक्त कर दिया गया है, जिससे मध्यम वर्ग और वेतनभोगी वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।
- करों में कटौती से नए पेशेवरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी।
3. कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव
- पीएम धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और कृषि अवसंरचना को विकसित किया जाएगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है, जिससे किसानों को सस्ती दरों पर ऋण मिल सकेगा।
4. मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा
- नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के तहत MSMEs, लेदर, फुटवियर और टॉय इंडस्ट्री को विशेष समर्थन दिया जाएगा।
- स्टार्टअप्स के लिए डीप टेक फंड की स्थापना की गई है, जिससे भारत के नवाचार को वैश्विक मंच पर पहुँचाने का लक्ष्य है।
- गिग वर्कर्स के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा।
5. महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रोत्साहन
- SC/ST और महिला उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का बिना गारंटी का लोन प्रदान करने की योजना लाई गई है।
- MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना किया गया है, जिससे नए उद्यमियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
6. डिजिटल इंडिया और ज्ञान भारतम मिशन
- एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी बनाई जाएगी, जो भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने में मदद करेगी।
- 1 करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए “ज्ञान भारतम मिशन” लॉन्च किया गया है, जिससे भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को तकनीक के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा।
7. भविष्य की तैयारी: नई टेक्नोलॉजी और ऊर्जा क्षेत्र
- जियोस्पेशियल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत उन्नत तकनीकों पर निवेश किया जाएगा।
- ग्रीन एनर्जी और क्लीनटेक को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएँ लागू की जाएँगी।
बजट 2025: भारत के लिए नए युग की शुरुआत
इस बजट में विकास, विरासत और समावेशिता का संतुलन बनाए रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि, स्टार्टअप्स, महिला सशक्तिकरण और मध्यम वर्ग के लिए कर राहत जैसे कदम भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
निष्कर्ष
बजट 2025 केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह भारत के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं का बजट है। इससे हर भारतीय को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और देश के विकास में योगदान देने का अवसर मिलेगा। यह बजट भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की ओर एक मजबूत कदम है।