भारत सरकार ने एक नए दृष्टिकोण से अपने प्रशासनिक परिदृश्य को डिजिटल बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। सरकार के 100-दिवसीय एजेंडे की एक प्रमुख परियोजना, ई-ऑफिस पहल, कार्यालयों की कार्यकुशलता, खुलेपन, पारदर्शिता और नागरिक-मित्रता को बढ़ाकर उनके संचालन को बदलने का संकल्प लेती है।
केंद्रीय सचिवालय में ई-ऑफिस की सफलता का उपयोग करते हुए – जहाँ आश्चर्यजनक रूप से 94% फाइलें और रसीदें डिजिटल हो गई हैं – सरकार ने इस अभिनव बदलाव के लिए 133 कार्यालयों को उपयुक्त पाया है। अच्छी तरह से परिभाषित नीतियों और समयसीमाओं के साथ एक दोषरहित हस्तांतरण की गारंटी देने के लिए डिज़ाइन किया गया, एक संपूर्ण रोड मैप बनाया गया है।
कई विभागों और मंत्रालयों के अधिकारी हाल ही में एक अंतर-मंत्रालयी सम्मेलन में आवेदन के बारीक बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए। 290 से अधिक अधिकारियों की उपस्थिति के साथ, सम्मेलन पूरी तरह से डिजिटल कार्यस्थल की ओर एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है।
वर्तमान में, 55 कार्यालयों ने बड़ी ऊर्जा के साथ कार्यान्वयन प्रक्रिया का नेतृत्व और शुरुआत की है। प्रशासन 31 जुलाई, 2024 तक एनआईसी ई-ऑफिस पीएमयू को मूल्यांकन टेम्पलेट सौंपने की समय सीमा के साथ अनिवार्य 100-दिवसीय अवधि के भीतर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को पूरा करने के लिए तैयार है।
यह साहसिक परियोजना भारत को डिजिटल सरकार में अग्रणी के रूप में चिह्नित करती है और प्रशासनिक उत्कृष्टता की शुरुआत का संकेत देती है। ई-ऑफिस का उपयोग करके, सरकार दस्तावेज़ीकरण को कम करने, डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिक सेवाओं को बढ़ाने की उम्मीद करती है, जिससे शासन के ताने-बाने को फिर से परिभाषित किया जा सके।