राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दो पत्रकारों के साथ पुलिस द्वारा की गई कथित मारपीट के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। यह घटना 1 मई 2025 को सामने आई, जिसमें आरोप है कि जिला पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुलिसकर्मियों ने दोनों पत्रकारों के साथ अमानवीय व्यवहार किया।
मामले से संबंधित जानकारी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई, जिसमें यह दावा किया गया कि पत्रकारों के साथ बर्बरता की गई और बाद में उन्हें दबाव में लाकर एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया गया। उस वीडियो में उनसे यह कहलवाया गया कि दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है और सभी बातें सुलझा ली गई हैं।
प्राप्त जानकारी को गंभीर मानते हुए आयोग ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है और 14 दिनों के भीतर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने साफ किया है कि इस घटना से पेशेवर पत्रकारिता की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत गरिमा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
यह मामला पत्रकारों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा से जुड़ा है, जिस पर देशभर में बहस छिड़ गई है। आयोग की ओर से की गई इस पहल को मीडिया संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आवश्यक कदम बताया है, जो व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम प्रयास है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस विभाग इस मामले में क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और आगे की कार्रवाई किस दिशा में जाती है। पत्रकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर उठाए गए इस कदम से आने वाले समय में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा रही है।