आज के समय में जब सरकारें “स्मार्ट सिटी” और “डिजिटल इंडिया” की बात कर रही हैं, वहीं देश के कई इलाकों में आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक स्थानीय दुकानदार की यह टिप्पणी— “हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डरते हैं। पुलिस गश्त नाम मात्र की होती है। कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।”—इस बात की गवाही देती है कि ज़मीनी हकीकत अब भी चिंताजनक बनी हुई है।
ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपराध दर में लगातार हो रही बढ़ोतरी न सिर्फ जनसामान्य के मन में भय पैदा कर रही है, बल्कि स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रही है। अधिकांश स्थानों पर पुलिस की गश्त सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। दिनदहाड़े चोरी, छेड़छाड़ और लूट की घटनाएं आम होती जा रही हैं।
अधिकांश पीड़ित शिकायत करने से भी कतराते हैं क्योंकि उन्हें पुलिस द्वारा अनसुना किए जाने का डर रहता है। जिन लोगों की शिकायतें दर्ज भी हो जाती हैं, वहां न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि पीड़ितों को निराशा ही हाथ लगती है।
सुरक्षा का मतलब केवल सीसीटीवी कैमरे या पुलिस चौकी बनाना नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास को पुनर्स्थापित करना सबसे जरूरी है। जब एक अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल भेजने में असहज महसूस करे, तो यह केवल एक पारिवारिक चिंता नहीं, बल्कि एक सामाजिक संकट है।
समस्या की जड़ कहीं न कहीं जवाबदेही की कमी में है। जब तक पुलिस प्रशासन को स्वतंत्र, जवाबदेह और संसाधनों से लैस नहीं किया जाएगा, तब तक अपराधियों के हौसले यूँ ही बुलंद रहेंगे और आम जनता डर के साए में जीती रहेगी।
इस परिस्थिति में आवश्यक है कि—
- पुलिस गश्त को नियमित और प्रभावी बनाया जाए।
- जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हो।
- स्थानीय प्रतिनिधि और प्रशासन मिलकर सामूहिक समाधान ढूंढें।
- समुदाय स्तर पर जागरूकता और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए।
यह सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि समाज की संवेदनशीलता की परीक्षा भी है। यदि आम नागरिक सुरक्षित नहीं है, तो विकास की कोई भी कल्पना अधूरी ही रहेगी।