🛑 कानून-व्यवस्था पर भाजपा शासन में उठते सवाल: “ज़ीरो टॉलरेंस” या ज़मीनी सच्चाई?”

मुख्य संपादक आयुष सिंह और संपादक अनूप सिंह

7 महीना ago

🔍 भूमिका: उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने हाल ही में कानपुर देहात की एक चोरी की घटना के माध्यम से भाजपा सरकार पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाए हैं। उनका दावा है कि प्रदेश में अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस निष्क्रिय।

📌 घटना का विवरण: कानपुर देहात के भुरजानी गांव (पोस्ट जसौदा) में एक ही रात में पाँच घरों में सेंधमारी हुई। चोर लाखों की नकदी और गहने लेकर फरार हो गए। इस वारदात से ग्रामीणों में भय का माहौल गहरा गया है और कानून-व्यवस्था पर फिर से उंगलियाँ उठने लगी हैं।

🗨️ नेता का बयान या जनता की पीड़ा? अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, “इन चोरियों का रहस्य पुलिस नहीं, बंटवारे की लड़ाई से खुलेगा।” उनका यह व्यंग्य सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी सरकार की कार्यशैली पर टिप्पणी है। उनका कहना कि “भाजपा हटे, तभी कानून-व्यवस्था लौटे” एक बड़ा राजनीतिक संदेश है।

📊 भाजपा की नीति बनाम वास्तविकता: भाजपा लंबे समय से “क्राइम पर जीरो टॉलरेंस” की बात करती आई है। मगर जब ग्रामीण लोग अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करें, तब यह नीति महज़ नारों तक सीमित जान पड़ती है। अपराध की ये घटनाएं दर्शाती हैं कि कड़ी नीति और ज़मीनी अमल के बीच भारी खाई है।

👥 सामाजिक असर:

पीड़ितों में गहरा डर और तनाव।

महिलाएं और बुजुर्ग अब अकेले रहना असुरक्षित मान रहे हैं।

पुलिस की निष्क्रियता के चलते लोग राजनीतिक नेताओं से मदद की उम्मीद करने लगे हैं।

न्यायिक व्यवस्था पर आम जनता का भरोसा कमजोर हो रहा है।

🛠️ संभावित समाधान:

पुलिस को जवाबदेह और संवेदनशील बनाना होगा।

ग्रामीण इलाकों में नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए।

FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जाए।

सभी दलों को अपराध नियंत्रण में सहयोगी भूमिका निभानी चाहिए, न कि केवल आरोप-प्रत्यारोप करना।

📌 राजनीति बनाम प्रशासन: जब अपराध का मुद्दा राजनीतिक हथियार बन जाए, तब असली समस्या दब जाती है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे घटनाओं को चुनावी बयानबाज़ी तक सीमित न रखें, बल्कि व्यवस्थागत सुधार की दिशा में ठोस सुझाव और प्रयास करें।

🧾 निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी और संवेदनशील राज्य की कानून-व्यवस्था केवल नारों से नहीं चल सकती। यदि कोई सरकार “ज़ीरो टॉलरेंस” का दावा करती है, तो उसे हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। डर के माहौल में विकास और विश्वास दोनों कमजोर हो जाते हैं। अब समय है कि सत्ता में बैठे लोग नीति नहीं, नीयत दिखाएं — और जनता को वास्तविक सुरक्षा का भरोसा दें।