🧾 डिजिटल क्रांति से बदलती भारत की कर प्रणाली: कर रिफंड में 474% की जबरदस्त वृद्धि

मुख्य संपादक आयुष सिंह और संपादक अनूप सिंह

7 महीना ago

📅 तिथि: 13 जुलाई 2025
📍 स्थान: नई दिल्ली

🔷 प्रस्तावना

भारत की कर प्रशासन प्रणाली में बीते दशक में जो बदलाव आया है, वह केवल तकनीकी उन्नति नहीं, बल्कि प्रशासनिक दक्षता की एक ऐतिहासिक छलांग है। डिजिटल अवसंरचना के जरिए कर प्रणाली में हुई इस क्रांति ने करदाताओं को तेज़, पारदर्शी और सरल सेवाएं प्रदान की हैं। 2013-14 की तुलना में 2024-25 में टैक्स रिफंड में 474% की जबरदस्त वृद्धि इसका प्रमाण है।

🔹 कर रिफंड में ऐतिहासिक वृद्धि

वर्ष 2013-14 में जहां केवल ₹83,008 करोड़ के टैक्स रिफंड जारी हुए थे, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर ₹4,76,743 करोड़ तक पहुँच गया। यह 474% की वृद्धि है, जो इस बात को दर्शाता है कि सरकार ने न केवल कर संग्रहण की प्रक्रिया को मज़बूत किया है, बल्कि रिफंड जारी करने में भी बेमिसाल गति प्राप्त की है।

🔹 कर संग्रहण और रिफंड की तुलना

इसी अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी 274% की वृद्धि देखी गई, जो ₹7,21,604 करोड़ से बढ़कर ₹27,02,974 करोड़ हो गया। हालांकि रिफंड की वृद्धि दर इससे कहीं अधिक रही, जो इस बात का संकेत देती है कि सरकार अब करदाताओं को समय पर और अधिक पारदर्शिता के साथ रिफंड प्रदान कर रही है।

🔹 रिफंड प्रक्रिया में गति: केवल 17 दिन में निपटान

एक और उल्लेखनीय उपलब्धि रिफंड प्रक्रिया की गति में है। जहां 2013 में औसतन 93 दिन लगते थे, वहीं अब मात्र 17 दिनों में कर रिफंड जारी किए जा रहे हैं। यह 81% की कटौती है और डिजिटल मॉडर्नाइजेशन के अभूतपूर्व सफल क्रियान्वयन को दर्शाता है।

🔹 डिजिटल अवसंरचना ने बदली तस्वीर

इस बदलाव का श्रेय व्यापक डिजिटलीकरण को दिया जा रहा है। ई-फाइलिंग सिस्टम, फेसलेस मूल्यांकन, ऑटोमैटेड रिफंड प्रोसेसिंग, प्री-फिल्ड रिटर्न्स, रियल टाइम टीडीएस एडजस्टमेंट और ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र ने करदाताओं के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है।

🔹 करदाता आधार में बढ़ोतरी

2013 में 3.8 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे, जबकि 2024 में यह संख्या बढ़कर 8.89 करोड़ तक पहुँच गई है – यानी 133% की वृद्धि। यह भारत की अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण (formalisation) और कर अनुशासन में वृद्धि का संकेत है।

🔹 सकल कर संग्रह के अनुपात में रिफंड में बढ़ोतरी

जहां 2013-14 में सकल कर संग्रह का केवल 11.5% रिफंड के रूप में दिया गया था, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा 17.6% तक पहुंच चुका है। इससे स्पष्ट है कि करदाताओं की सहभागिता और अग्रिम कर भुगतान प्रणाली में विश्वास बढ़ा है।

🔚 निष्कर्ष

भारत की कर प्रणाली में डिजिटल अवसंरचना का समावेश केवल एक तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि एक व्यवस्थागत बदलाव है। यह न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, बल्कि करदाताओं के साथ सरकार के भरोसेमंद संबंध को भी मजबूत करता है। आने वाले वर्षों में, यह मॉडल अन्य सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है।