मध्य-पूर्व में इज़रायल और हमास के बीच चल रहे सशस्त्र संघर्ष के बीच, ग़ाज़ा में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया, बल्कि वैश्विक धार्मिक भावनाओं को भी झकझोर दिया है। ग़ाज़ा के होली फैमिली कैथोलिक चर्च पर हुआ विस्फोट, जिसे इज़रायल की ओर से “दुर्घटनावश हुआ हमला” बताया गया है, अब एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है।
📍 क्या हुआ था चर्च में?
ग़ाज़ा में स्थित यह चर्च, वहां की ईसाई आबादी के लिए एकमात्र आधिकारिक कैथोलिक पूजा स्थल है। हाल ही में एक सैन्य हमले के दौरान यहाँ एक विस्फोट हुआ, जिससे चर्च की संरचना को क्षति पहुंची और वहां मौजूद लोगों में भय का माहौल बन गया। इज़रायली डिफेंस फोर्स (IDF) ने बाद में कहा कि यह हमला जानबूझकर नहीं, बल्कि एक ‘भटकता गोला’ था जो निशाना चूक गया।
📞 नेतन्याहू की सफाई और अमेरिका की प्रतिक्रिया
इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को व्यक्तिगत रूप से फोन कर स्थिति की जानकारी दी। उनके अनुसार, यह एक दुखद त्रुटि थी, जिसके लिए खेद प्रकट किया गया। अमेरिकी पक्ष ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को किसी भी सैन्य तर्क से कमतर नहीं आंका जा सकता।
🛐 धर्मस्थलों पर हमले: केवल स्थानीय नहीं, वैश्विक मुद्दा
धार्मिक स्थल किसी भी समाज की आस्था और पहचान के प्रतीक होते हैं। ऐसे स्थलों पर हमला केवल ईंट-पत्थर की दीवारों पर नहीं होता, बल्कि वह उन विश्वासों पर चोट करता है जो सदियों से समुदायों को जोड़ते आए हैं। ग़ाज़ा जैसे अशांत क्षेत्र में जहां ईसाई समुदाय पहले ही अल्पसंख्यक है, वहां इस प्रकार की घटना और भी अधिक संवेदनशील हो जाती है।
⚠️ सैन्य चूक या रणनीतिक लापरवाही?
जब आधुनिक युद्ध प्रणाली इतनी उन्नत हो चुकी है, तो क्या धार्मिक स्थलों को पहचानने और उनसे दूरी बनाए रखने की कोई रणनीति नहीं होनी चाहिए? यह बहस अब जरूरी हो गई है कि क्या ऐसी घटनाएं महज “गलती” हैं, या फिर सैन्य अनुशासन और मानवीय संवेदनशीलता में एक गहरी खामी?
🌍 निष्कर्ष: सिर्फ माफ़ी नहीं, ज़िम्मेदारी भी
नेतन्याहू द्वारा खेद जताना एक मानवीय कदम हो सकता है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, बल्कि उनकी गूंज पूजा स्थलों तक भी पहुंचती है। अब वक्त है कि वैश्विक शक्तियाँ धार्मिक स्थलों को विशेष सुरक्षा श्रेणी में रखें और सैन्य अभियानों में उनके संरक्षण की प्राथमिकता तय करें।