कीव, 23 जुलाई 2025 (HIT AND HOT NEWS):
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश में पारदर्शिता और जवाबदेही को मज़बूती देने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी और “न्याय की अनिवार्यता” सुनिश्चित की जाएगी।
हाल ही में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के शीर्ष विधिक और भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की, जिसमें नेशनल एंटी-करप्शन ब्यूरो (NABU) के निदेशक सेमेन क्रिवोनोस, विशेष भ्रष्टाचार अभियोजक (SAPO) ओलेक्सांद्र क्लिमेंको, अभियोजक जनरल रुसलान क्रावचेंको और सुरक्षा सेवा प्रमुख वासिल मलियुक शामिल रहे।
बैठक में उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भ्रष्टाचार रोधी संस्थाएं पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कार्य करें — विशेष रूप से किसी भी विदेशी प्रभाव, खासकर रूसी हस्तक्षेप, से मुक्त रहकर। ज़ेलेंस्की ने कहा, “हमारे देश में न्याय की अवधारणा सिर्फ दिखावे की नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर दोषी को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे उसका ओहदा या प्रभाव कुछ भी हो।”
उन्होंने यह भी चिंता जताई कि कई उच्च-स्तरीय मामलों की फाइलें वर्षों से बंद पड़ी हैं। कुछ आरोपी अधिकारी देश छोड़कर विदेशों में आलीशान जीवन जी रहे हैं, जिन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि यह स्थिति पूरी तरह अस्वीकार्य है और जनता के भरोसे को नुकसान पहुंचा रही है।
राष्ट्रपति ने विशेष रूप से उन मामलों को फिर से खोलने की मांग की जिनमें “अरबों की हेराफेरी” का संदेह है और जो वर्षों से अनदेखे रह गए हैं। उन्होंने कहा, “न्याय में देरी का अर्थ अब अन्याय नहीं होना चाहिए।”
ज़ेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय आया है जब यूक्रेन एक तरफ रूसी आक्रमण का सामना कर रहा है और दूसरी ओर आंतरिक प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया से गुज़र रहा है। उन्होंने यह संदेश स्पष्ट किया कि लोकतंत्र और क़ानून का शासन तभी सशक्त होगा जब भ्रष्टाचार की जड़ें पूरी तरह समाप्त होंगी।
निष्कर्षतः, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह रुख यूक्रेन को एक अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और न्यायसंगत राष्ट्र बनाने की दिशा में मजबूत कदम है — जहां हर नागरिक को समान रूप से कानून के सामने जवाबदेह माना जाएगा।