24 जुलाई 2025 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice – ICJ) ने जलवायु परिवर्तन पर जो अभिमत (advisory opinion) दिया, वह केवल कानूनविदों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक घोषणापत्र बन गया है। यह उस क्षण का प्रतीक है जब अंतरराष्ट्रीय न्याय ने पर्यावरणीय संकट को केवल नैतिक विषय न मानकर एक न्यायिक उत्तरदायित्व घोषित किया।
न्याय का पर्यावरणीय विस्तार: राष्ट्रों की कानूनी जवाबदेही
ICJ ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रों की यह बाध्यता है कि वे न केवल अपने नागरिकों, बल्कि वैश्विक समुदाय और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जलवायु प्रणाली को संरक्षित रखें।
इस राय के अनुसार:
- जलवायु संकट को टालने की जिम्मेदारी अब सिर्फ “विकसित” नहीं, बल्कि सभी देशों की साझा ज़िम्मेदारी है।
- प्रदूषणकारी गतिविधियों पर नियंत्रण और कार्बन उत्सर्जन में कटौती अब “राजनीतिक घोषणा” नहीं, बल्कि न्यायिक कर्तव्य है।
युवाओं की आवाज़, अदालत तक पहुँची
ICJ की यह राय कई वर्षों से चल रहे वैश्विक युवा आंदोलनों का परिणाम है।
“फ्राइडे फॉर फ्यूचर”, “पीपल्स क्लाइमेट केस” जैसे प्रयासों ने यह दिखा दिया कि जलवायु सिर्फ वैज्ञानिक या राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि यह जीवन का मूल अधिकार है।
छात्रों ने अदालतों, सरकारों और संस्थाओं को यह जताया कि जलवायु संकट के खिलाफ चुप्पी, अन्याय की साझेदारी है।
विश्व समुदाय की प्रतिक्रिया: एक चेतावनी, एक अवसर
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे “एक ऐतिहासिक मील का पत्थर” बताया।
फ्रांस, फिजी, केन्या, नीदरलैंड्स, भारत और कई अन्य देशों ने इस राय का समर्थन करते हुए जलवायु न्याय को नई दिशा देने की प्रतिबद्धता जताई।
अब यह स्पष्ट है कि “यह केवल वैज्ञानिक चेतावनी नहीं, न्यायिक चुनौती भी है।”
इस राय का संभावित प्रभाव
- कानूनी आधार: छोटे द्वीपीय राष्ट्र और विकासशील देश अब न्यायिक मंचों पर जलवायु क्षति के लिए मुआवजा मांग सकेंगे।
- राजनीतिक दबाव: बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए न केवल जन दबाव, बल्कि न्यायिक दबाव भी बढ़ेगा।
- नीतिगत बदलाव: ऊर्जा, उद्योग और कृषि नीतियों में सततता अनिवार्य हो सकती है।
चुनौती: काग़ज़ से धरातल तक
यह राय केवल शब्दों में परिवर्तन नहीं मांगती — यह व्यवस्थागत और व्यवहारिक बदलाव की पुकार है।
सरकारों को चाहिए कि वे:
- कार्बन न्यूट्रल योजनाएं तेज़ करें
- नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ाएं
- प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर कठोर नियंत्रण लाएं
साथ ही, नागरिकों को भी चाहिए कि वे हरित जीवनशैली अपनाएं और पर्यावरण के लिए आवाज़ उठाएं।
निष्कर्ष: न्याय, प्रकृति और भविष्य का नया गठबंधन
ICJ की राय केवल न्यायिक व्याख्या नहीं, बल्कि एक आशावादी घोषणापत्र है। यह बताता है कि जलवायु परिवर्तन का हल सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में नहीं, न्यायालयों और संविधान के पन्नों में भी ढूंढा जा सकता है।
यह राय भविष्य के इतिहास में दर्ज होगी — एक क्षण के रूप में जब न्याय और पर्यावरण एक-दूसरे से हाथ मिलाते हुए मानवता के लिए आशा बन गए।