🚆 भारतीय रेलवे को मिलेगा नया रफ्तार: छह राज्यों में चार मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को केंद्र की मंजूरी

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📅 31 जुलाई 2025, नई दिल्ली:
भारतीय रेलवे नेटवर्क को और अधिक कुशल, तेज़ और भरोसेमंद बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने छह राज्यों में चार मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इन परियोजनाओं पर कुल 11,169 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इन्हें 2028-29 तक पूरा किया जाएगा।

🗺️ कौन-कौन से राज्य होंगे शामिल?

इन चार परियोजनाओं के अंतर्गत 13 जिलों को शामिल किया गया है जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों में स्थित हैं। परियोजनाओं का उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना, लॉजिस्टिक्स लागत को घटाना और रेलवे संचालन को अधिक सुचारू बनाना है।

🛤️ कौन-कौन सी परियोजनाएं होंगी विकसित?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जिन मार्गों को इस योजना में शामिल किया गया है, वे हैं:

• इटारसी – नागपुर चौथी लाइन
• औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर) – परभणी डबलिंग प्रोजेक्ट
• अलुआबाड़ी रोड – न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन
• डंगोआपोसी – जरॉली तीसरी और चौथी लाइन

🚄 क्या होंगे लाभ?

रेल मंत्री के अनुसार, इन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे की लाइन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे यातायात की गति में सुधार होगा। इससे संचालन की दक्षता बढ़ेगी और सेवा की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। अनुमान है कि ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के नेटवर्क में लगभग 574 किलोमीटर की बढ़ोतरी करेंगी।

👷 रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

इन निर्माण कार्यों के दौरान अनुमानित 229 लाख मानव-दिन का प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा, जो कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। साथ ही, यह पहल ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार/स्वरोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

🛤️ PM-Gati Shakti योजना के तहत विकास

यह परियोजनाएं ‘पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ के तहत विकसित की जाएंगी, जो कि बुनियादी ढांचे के तेज़ और समग्र विकास की दृष्टि से बनाई गई एक बड़ी रणनीति है।

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