🌐 टैरिफ में इज़ाफा: अमेरिका का ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेंडा और वैश्विक व्यापार पर उसका असर

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📍 वॉशिंगटन, 1 अगस्त 2025

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने व्यापारिक संतुलन को सुधारने और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक नए कार्यकारी आदेश के तहत, कई देशों से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ यानी आयात शुल्क में भारी वृद्धि की गई है। यह आदेश अमेरिका की “अमेरिका फर्स्ट” नीति की अगली कड़ी के रूप में सामने आया है।

इस कार्यकारी निर्णय का सीधा असर भारत, चीन, ब्राज़ील, म्यांमार, लाओस, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और इराक जैसे देशों पर पड़ने वाला है। इस संशोधित आदेश को पहले से जारी कार्यकारी आदेश संख्या 14257 के तहत लाया गया है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घोषित आपातकाल की स्थिति के अंतर्गत जारी किया गया था।

🇺🇸 व्यापार घाटा: एक सुरक्षा चिंता के रूप में

नए आदेश के अनुसार, अमेरिका ने यह दावा किया है कि उसके कुछ व्यापारिक साझेदारों के साथ बना व्यापार घाटा अब सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुका है। इस दलील के आधार पर, अमेरिका ने आयात शुल्क को काफी हद तक बढ़ाया है।

उदाहरण के लिए:

• भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 41% कर दिया गया है।
• लाओस, म्यांमार और स्विट्जरलैंड पर टैरिफ दरें 39% रखी गई हैं।
• ब्राज़ील और यूनाइटेड किंगडम को 10% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।
• इराक पर यह दर 35% तय की गई है।

🌍 वैश्विक बाजार पर संभावित प्रभाव

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले ही मंदी, आपूर्ति श्रृंखला संकट और राजनीतिक अस्थिरताओं से जूझ रही है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका का यह एकतरफा निर्णय वैश्विक व्यापार में तनाव को और बढ़ा सकता है।

संभावना है कि प्रभावित देश जवाबी कदम उठाएँगे, जिससे एक व्यापक व्यापार संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, वहीं अमेरिकी निर्यातकों को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है।

🚢 छूट और शर्तें

इस आदेश के तहत, वे वस्तुएँ जो पहले ही शिपमेंट में हैं, उन्हें सात दिनों तक की छूट मिलेगी। लेकिन उसके बाद अमेरिका की सीमाओं में आने वाले सभी आयातों पर नई शुल्क दरें लागू होंगी।

इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ के मामले में एक विशेष शर्त रखी गई है: यदि किसी उत्पाद पर पहले से टैरिफ 15% से कम है, तो उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। परंतु जिन वस्तुओं पर शुल्क 15% या उससे अधिक है, वे नई टैरिफ वृद्धि के दायरे में आएँगी।

🧭 रणनीति या संरक्षणवाद?

जहाँ अमेरिकी प्रशासन इस कदम को रणनीतिक आवश्यकता बता रहा है, वहीं आलोचक इसे संरक्षणवादी नीति करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस नीति से अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगी वस्तुएँ खरीदनी पड़ सकती हैं और अन्य देशों के साथ संबंधों में खटास आ सकती है।

🔮 आगे क्या?

अब नजर इस पर रहेगी कि भारत, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख देश इस अमेरिकी टैरिफ नीति का कैसे जवाब देते हैं। क्या वे भी टैरिफ बढ़ाएँगे? या फिर विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे मंच पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा?

यह स्पष्ट है कि यह कदम सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है—यह एक भूराजनीतिक संकेत भी है कि अमेरिका अब अपने आर्थिक हितों को सीधे और सख्ती से सुरक्षित करने के रास्ते पर है।

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