🗳️ भारत निर्वाचन आयोग की ऐतिहासिक घोषणा: चुनाव कर्मियों के मानदेय में अभूतपूर्व वृद्धि

मुख्य संपादक आयुष सिंह और संपादक अनूप सिंह

7 महीना ago

📍 नई दिल्ली, अगस्त 2025: भारत के लोकतंत्र की रीढ़ माने जाने वाले चुनाव कर्मियों को अब उनके परिश्रम का और बेहतर मूल्य मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए नई मानदेय और प्रोत्साहन नीति की घोषणा की है, जिससे लाखों चुनावकर्मियों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

🔹 बीएलओ के लिए दोगुना मानदेय और अतिरिक्त प्रोत्साहन

बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), जो मतदाता सूची के अद्यतन और जमीनी स्तर पर चुनावी जागरूकता का कार्य करते हैं, अब पहले से दोगुना यानी ₹12,000 का मानदेय प्राप्त करेंगे।
इसके अतिरिक्त, विशेष पुनरीक्षण प्रोत्साहन (SIR) के तहत भी ₹6,000 की राशि अलग से दी जाएगी, जो उनके मेहनती कार्य की विशेष पहचान के रूप में होगी।

🔹 बीएलओ पर्यवेक्षकों को भी मिला अधिक मान

बीएलओ पर्यवेक्षक, जो क्षेत्रीय स्तर पर BLO के कार्यों की निगरानी करते हैं, उन्हें मिलने वाला सालाना मानदेय ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 कर दिया गया है। इससे निचले स्तर पर निगरानी प्रणाली और अधिक मज़बूत होगी।

🔹 ईआरओ और एईआरओ को भी मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय

इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) और असिस्टेंट ERO (AERO) को अब क्रमशः ₹25,000 और ₹30,000 तक का मानदेय मिलेगा। यह निर्णय इन वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों को देखते हुए लिया गया है ताकि वे मतदाता पंजीकरण और सुधार कार्यों में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें।

📅 2015 के बाद पहली बार इतने बड़े बदलाव

यह बदलाव लगभग एक दशक बाद आया है। 2015 के बाद पहली बार चुनावी मानदेयों में इतनी व्यापक और व्यावहारिक बढ़ोतरी की गई है। निर्वाचन आयोग का मानना है कि इससे न सिर्फ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया अधिक संगठित और सशक्त होगी।

🏛️ लोकतंत्र की नींव को और मज़बूती

इस फैसले से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव और मजबूत होगी। बेहतर मानदेय और प्रोत्साहन से चुनावकर्मी न केवल उत्साहपूर्वक काम करेंगे, बल्कि पारदर्शिता और सटीकता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मतदाता पंजीकरण और सूचियों की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।

📌 निष्कर्ष:

निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित यह योजना चुनावकर्मियों के योगदान को औपचारिक सम्मान प्रदान करती है। यह एक दृढ़ और सकारात्मक कदम है, जो चुनाव प्रणाली को और अधिक भरोसेमंद तथा निष्पक्ष बनाएगा। आने वाले चुनावों में इसका सकारात्मक असर निश्चित रूप से देखा जाएगा।