🌾 किसानों के लिए बड़ी सौगात: वाराणसी से पीएम मोदी ने पीएम-किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की

Editor-In-Chief Ayush Singh

7 महीना ago

📅 2 अगस्त 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी है। यह ऐतिहासिक घोषणा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से की गई, जहाँ उन्होंने एक सार्वजनिक समारोह में किसानों को संबोधित करते हुए ₹20,500 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की।

यह राशि 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को लाभान्वित करेगी, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और कृषि क्षेत्र में सुधार को बढ़ावा मिलेगा।

📌 पीएम-किसान योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, भारत सरकार द्वारा संचालित एक केंद्र-प्रायोजित योजना है, जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। इसके तहत पात्र किसानों को हर वर्ष ₹6,000 की सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर खेती के बोझ को कम करना है।

🏛️ वाराणसी से राष्ट्र को संदेश

वाराणसी, जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, से इस किस्त को जारी कर प्रधानमंत्री ने किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा:

“हमारा लक्ष्य है देश के अन्नदाताओं को सशक्त बनाना। पीएम-किसान योजना उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। किसानों की मेहनत ही भारत की आत्मा है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देना हमारी प्राथमिकता है।”

💡 इस योजना का प्रभाव

अब तक 2.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता सीधे किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है।
डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोक और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।
किसानों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हुआ है।

🔗 संबंधित मंत्रालय और विभाग

इस कार्यक्रम में कृषि मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, डाक और टेलीकॉम मंत्रालय सहित कई विभागों की सक्रिय भूमिका रही। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ मंत्रीगण जैसे शिवराज सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव और एल. मुरुगन की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी प्रभावशाली बना दिया।

🔚 निष्कर्ष

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी की गई पीएम-किसान योजना की 20वीं किस्त न केवल एक वित्तीय सहायता है, बल्कि यह देश के किसानों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। यह कदम कृषि आधारित भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और मजबूत पहल है।