📰 यूपी में पारदर्शी भर्ती की नई मिसाल: सीएम योगी ने 1,494 पुलिस टेलीकॉम असिस्टेंट ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र

मुख्य संपादक आयुष सिंह और संपादक अनूप सिंह

7 महीना ago

🔶 परिचय:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 अगस्त 2025 को एक ऐतिहासिक पहल करते हुए 1,494 नव-चयनित पुलिस टेलीकॉम असिस्टेंट ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। यह आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही को लेकर सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया।

🔶 भ्रष्टाचार से पारदर्शिता तक का सफर:

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रणाली भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात से ग्रस्त थी। इससे युवाओं की उम्मीदों को गहरा आघात पहुंचा था और कानून-व्यवस्था भी प्रभावित हुई थी। उन्होंने अयोध्या, काशी, लखनऊ और रामपुर जैसी जगहों पर हुए दंगों और असुरक्षा के माहौल का ज़िक्र करते हुए कहा कि अब राज्य में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं।

🔶 भर्ती में बड़ा बदलाव:

योगी सरकार के मुताबिक, 2017 में “डबल इंजन” सरकार के गठन के बाद सबसे पहला कदम भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना था। इसके लिए पुलिस भर्ती बोर्ड को मज़बूती दी गई और पूरी प्रक्रिया को तकनीकी सहायता से सुचारू बनाया गया। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश आज पुलिस भर्ती और सरकारी नौकरियों में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है।

🔶 आंकड़े जो सफलता की कहानी कहते हैं:

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक प्रदेश में 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी जा चुकी हैं — जो कि देश में सबसे अधिक है। खासकर पुलिस विभाग में 2,17,500 से अधिक भर्तियाँ निष्पक्ष प्रक्रिया से की गई हैं।

🔶 युवाओं के भविष्य की सुरक्षा:

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2017 के बाद बीजेपी सरकार ने भर्ती प्रणाली को मज़बूत करने, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ रोकने और हर उम्मीदवार को समान अवसर देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए। यूपी की भर्ती प्रक्रिया आज देशभर के लिए एक आदर्श बन गई है।

🔶 स्थानीय रोजगार और निवेश को बढ़ावा:

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पारदर्शी भर्ती प्रणाली ने न केवल भरोसा बढ़ाया, बल्कि निवेशकों को भी आकर्षित किया। इससे लगभग 2 करोड़ युवाओं को अपने ही जिलों में रोजगार के अवसर मिले हैं। टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग और नीतिगत सुधारों के साथ उत्तर प्रदेश अब भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो चुका है।

🔶 प्रशिक्षण ढांचे में सुधार:

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 2017-18 में जब पहली भर्ती शुरू हुई थी, तब प्रशिक्षण संसाधन बेहद सीमित थे। मात्र 2,000 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता थी, लेकिन अब उसे कई गुना बढ़ाया गया है।

🔚 निष्कर्ष:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पुलिस भर्ती को न सिर्फ पारदर्शी बनाया, बल्कि इसे युवाओं के भविष्य की गारंटी भी बना दिया है। 1,494 नए टेलीकॉम असिस्टेंट ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र मिलना इस दिशा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश अब सुशासन, भरोसे और विकास का नया चेहरा बन चुका है।