🇫🇷 फ्रांस का ऐतिहासिक कदम: औपनिवेशिक युग की सांस्कृतिक विरासत की वापसी

मुख्य संपादक आयुष सिंह और संपादक अनूप सिंह

6 महीना ago

🔷 प्रस्तावना
फ्रांस ने इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को पुनः लिखने की दिशा में पहल करते हुए औपनिवेशिक काल में जबरन ले जाई गई कलाकृतियों को उनके मूल राष्ट्रों को लौटाने का निर्णय लिया है। यह कदम न केवल सांस्कृतिक न्याय की ओर संकेत करता है, बल्कि औपनिवेशिक अतीत की जटिलताओं के साथ एक खुली और जिम्मेदार बातचीत की शुरुआत भी है।

🔷 विधेयक का उद्देश्य और मुख्य बिंदु
फ्रांसीसी संसद में पेश किए गए नए विधेयक का उद्देश्य उन ऐतिहासिक वस्तुओं की वापसी को सरल और प्रभावी बनाना है जिन्हें 1815 से 1972 के बीच उपनिवेशी दौर में जबरन, अवैध या चोरी से हासिल किया गया था। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, यह कानून उन कलाकृतियों को वापस देने का मार्ग प्रशस्त करेगा जो उनके मूल देशों के सांस्कृतिक ताने-बाने का हिस्सा थीं।

इसके अलावा, यह नया कानून मौजूदा प्रक्रिया में सुधार करेगा, जिसमें प्रत्येक वस्तु की वापसी के लिए संसद में अलग-अलग प्रस्ताव पारित करना होता है। अब यह प्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत और सुगम हो जाएगी।

🔷 राष्ट्रपति मैक्रों की भूमिका
राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस दिशा में एक प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया है। 2017 में बुर्किना फासो में अपने संबोधन में उन्होंने अफ्रीकी छात्रों से वादा किया था कि फ्रांस आने वाले पांच वर्षों में अफ्रीकी सांस्कृतिक विरासत को लौटाने के लिए ठोस प्रयास करेगा। यह विधेयक उसी प्रतिबद्धता की परिणति है।

🔷 पूर्व की पहलों का संक्षेप
यह कदम पूरी तरह नया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी फ्रांस ने कई प्रयास किए हैं। वर्ष 2021 में, फ्रांस ने बेनिन को 26 शाही धरोहरें लौटाईं, जिनमें एक ऐतिहासिक सिंहासन भी शामिल था। ये कलाकृतियां क्वाई ब्रानली-जैक्स शिराक संग्रहालय में संग्रहीत थीं। इसी प्रकार 2024 की शुरुआत में, एक विशेष “टॉकिंग ड्रम” आइवरी कोस्ट को सौंपा गया, जिसे 1916 में फ्रांसीसी उपनिवेशी बलों ने जब्त किया था।

🔷 आगे की दिशा और संभावनाएं
यह विधेयक आगामी सितंबर में सीनेट में बहस के लिए रखा जाएगा। इसके पारित होने की स्थिति में, यह न केवल फ्रांस और उसके पूर्व उपनिवेशों के रिश्तों को नया आयाम देगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक स्वामित्व, ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति और न्याय जैसे विषयों पर भी बहस को दिशा देगा।

🔷 निष्कर्ष
फ्रांस का यह निर्णय केवल ऐतिहासिक धरोहरों की वापसी नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक स्वीकारोक्ति भी है — कि अतीत की गलतियों को सुधारा जा सकता है और वैश्विक सांस्कृतिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सकता है। यह कदम अन्य औपनिवेशिक शक्तियों के लिए भी एक प्रेरणास्रोत बन सकता है।