📚 शिक्षा बनाम कारोबार: क्या भविष्य की नींव को मुनाफ़े की तराज़ू पर तौला जा सकता है?

मुख्य संपादक आयुष सिंह और संपादक अनूप सिंह

6 महीना ago

🔍 भूमिका
भारत में शिक्षा को अक्सर बजट, नीतियों और योजनाओं के पैमाने पर परखा जाता है, लेकिन जब इसे लाभ-हानि की कसौटी पर तौलना शुरू हो जाए, तो यह सोचने का समय है—क्या हम बच्चों की पढ़ाई को भी बाजार की वस्तु बना रहे हैं? शिक्षा सिर्फ एक सेवा नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा का पोषण है।

👨‍🏫 शिक्षक-छात्र अनुपात: 1:20 का महत्व
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रत्येक 20 बच्चों पर एक शिक्षक हो, तो उन्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन और बेहतर सीखने का माहौल मिलता है। दुर्भाग्य से, कई राज्यों में यह अनुपात बुरी तरह बिगड़ चुका है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

💰 धन का सही उपयोग: शिक्षा या विज्ञापन?
विपक्षी नेता अखिलेश यादव का तर्क है कि अगर सरकार अपने प्रचार-प्रसार पर होने वाले भारी खर्च को घटाए, तो शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए जा सकते हैं। यह केवल राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक सुझाव है—सरकार को तय करना होगा कि प्राथमिकता क्या है, चमकते विज्ञापन या उज्ज्वल भविष्य?

🏫 सरकारी स्कूलों का बंद होना: खतरे की घंटी
पिछले कुछ वर्षों में हजारों सरकारी स्कूल, खासतौर पर गांवों में, बंद कर दिए गए हैं। यह न सिर्फ बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर सीधा हमला है, बल्कि गरीब और अमीर के बीच शिक्षा की खाई को और चौड़ा करता है। जिनके पास निजी स्कूल का खर्च उठाने की क्षमता नहीं, उनके बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाता है।

🛡️ ‘पीडीए पाठशाला’: एक समाधान की पहल
अखिलेश यादव ने ‘पीडीए पाठशाला’ की योजना का ऐलान किया है, ताकि बंद स्कूलों की जगह बच्चों की पढ़ाई जारी रखी जा सके। यह दिखाता है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति हो, तो शिक्षा को फिर से केंद्र में लाया जा सकता है।

🎯 निष्कर्ष
शिक्षा को मुनाफ़े और घाटे के तराज़ू में नहीं तौला जा सकता। यह वह निवेश है, जिसका प्रतिफल पूरी पीढ़ियों तक मिलता है। सरकारों को चाहिए कि वे विज्ञापनों से ज्यादा ध्यान स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों पर दें, ताकि आने वाला भारत सिर्फ पढ़ा-लिखा नहीं, बल्कि समझदार और सशक्त भी हो।