🌊 अमेरिका बनाम IMO: नेट-जीरो योजना पर अंतरराष्ट्रीय बहस तेज

Editor-In-Chief Ayush Singh , Editor Anoop Singh

9 महीना ago

🔹 प्रस्ताव की पृष्ठभूमि
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने हाल ही में वैश्विक शिपिंग उद्योग के कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी “नेट-जीरो फ्रेमवर्क” प्रस्तावित किया है। इस योजना के तहत आने वाले दशकों में जहाजरानी को पूरी तरह हरित ऊर्जा आधारित बनाने, प्रदूषण घटाने और जलवायु परिवर्तन पर असर कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की बात कही गई है। सदस्य देशों से अपेक्षा है कि वे अपने समुद्री व्यापार में पर्यावरण-अनुकूल तकनीक और ईंधन का इस्तेमाल सुनिश्चित करें।

🇺🇸 अमेरिका का रुख और मार्को रुबियो की आपत्ति
अमेरिकी सचिव मार्को रुबियो ने इस पहल का सख्त विरोध जताया है। उनका तर्क है कि इस तरह की अंतरराष्ट्रीय बाध्यताएँ अमेरिकी नागरिकों पर प्रत्यक्ष आर्थिक बोझ डालेंगी और घरेलू व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को प्रभावित करेंगी। रुबियो ने कहा—

“हम ऐसे किसी भी पर्यावरणीय समझौते का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो हमारे लोगों के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाए।”

🔍 मतभेद की जड़
रुबियो और कई अन्य आलोचकों का मानना है कि IMO का फ्रेमवर्क अमेरिका की शिपिंग लागत बढ़ा देगा, जबकि विकासशील देशों को तकनीकी और वित्तीय छूट मिलने की संभावना है। दूसरी ओर, पर्यावरण समर्थकों का कहना है कि यह कदम वैश्विक समुद्री परिवहन को टिकाऊ बनाने और जलवायु संकट को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है।

🌐 आगे की राह
यह विवाद सिर्फ अमेरिका और IMO के बीच नीति असहमति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय जलवायु राजनीति का भी हिस्सा बन गया है। अगले कुछ महीनों में होने वाली बैठकों और वार्ताओं से यह तय होगा कि दुनिया का समुद्री उद्योग एक समान हरित मानकों की ओर बढ़ेगा या फिर विभिन्न देशों के हितों के कारण यह योजना कमजोर पड़ जाएगी।