नई दिल्ली, 24 अगस्त 2025
दिल्ली के वकीलों ने उपराज्यपाल (एलजी) द्वारा हाल ही में जारी आदेश के खिलाफ अपना विरोध तेज़ कर दिया है। राजधानी की सभी जिला बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने रविवार को घोषणा की कि सोमवार, 25 अगस्त को दिल्ली की सभी अदालतों में कार्य पूरी तरह से ठप रहेगा।
विवाद की जड़
13 अगस्त 2025 को जारी एलजी के आदेश के अनुसार, अब पुलिस अधिकारियों के बयान थानों में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए दर्ज किए जाएंगे। वकीलों का कहना है कि यह प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को कम करेगा और पीड़ितों तथा आम नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिकूल असर डालेगा।
वकीलों की रणनीति
समन्वय समिति ने साफ कर दिया है कि यदि यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो विरोध प्रदर्शन और व्यापक होंगे। वकीलों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में वे एलजी कार्यालय के बाहर भी बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं।
आरोप और आशंकाएँ
बार एसोसिएशनों का आरोप है कि यह अधिसूचना केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा जुलाई 2024 में जारी दिशा-निर्देशों से मेल नहीं खाती। उनका कहना है कि आदेश से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होगी और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की निष्पक्ष सुनवाई पर प्रश्नचिह्न लग जाएगा।
निष्कर्ष
कानूनी बिरादरी का मानना है कि न्याय व्यवस्था की मजबूती के लिए अदालत में प्रत्यक्ष गवाही और सबूत पेश करना अनिवार्य है। इसलिए वे इस आदेश को न्याय के सिद्धांतों के विपरीत मानते हैं और इसके रद्द होने तक अपने आंदोलन को जारी रखने पर अड़े हैं।