लखनऊ।
उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अब केवल रोजगार का विषय नहीं रहा, बल्कि यह लाखों बेरोज़गार युवाओं की भावनाओं और प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ा सवाल बन गया है। नियुक्ति में हो रही देरी और विवाद ने इस प्रक्रिया को बेहद संवेदनशील बना दिया है।
✦ अभ्यर्थियों की नाराज़गी
भर्ती की शुरुआत से ही युवाओं ने निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि योग्य अभ्यर्थियों को मनमाने कारणों से बाहर कर दिया गया। लगातार कोर्ट-कचहरी के चक्कर, प्रशासनिक ढिलाई और जांच की अस्पष्टता ने उनका धैर्य तोड़ दिया है। कई उम्मीदवार मानते हैं कि उनकी मेहनत और वर्षों की तैयारी का सही मूल्यांकन नहीं हुआ।
✦ अदालत और सरकार के बीच खींचतान
यह मामला कई बार अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। न्यायिक प्रक्रिया धीमी होने से अभ्यर्थियों की चिंता और बढ़ी है। वहीं, सरकार लगातार दावा करती रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष है, लेकिन फैसलों में देरी और बदलते नियम युवाओं की परेशानी कम करने के बजाय और बढ़ा रहे हैं।
✦ राजनीति का रंग
भर्ती विवाद अब सियासत का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए इसे बेरोज़गारी और युवाओं की उपेक्षा से जोड़ रहे हैं। वहीं, सत्ता पक्ष इस पर सफाई देते हुए प्रक्रिया की वैधता साबित करने में जुटा है। चुनावी माहौल में यह मामला युवाओं के लिए उम्मीद और गुस्से—दोनों का प्रतीक बन गया है।
✦ बेरोजगार युवाओं का संघर्ष
लाखों युवाओं ने इस भर्ती के लिए दिन-रात मेहनत की थी। कई बार परीक्षा देने, तैयारी करने और उम्मीदों के टूटने की पीड़ा उनके लिए मानसिक और आर्थिक बोझ बन चुकी है। आंदोलन, धरना-प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर आवाज उठाना अब उनके लिए न्याय पाने का जरिया बन गया है।
✦ निष्कर्ष
यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती महज़ एक नियुक्ति प्रक्रिया नहीं रह गई, बल्कि यह प्रदेश में रोजगार नीति, प्रशासनिक पारदर्शिता और राजनीतिक जवाबदेही का आईना बन गई है। जब तक अभ्यर्थियों की पीड़ा को दूर कर स्पष्ट और न्यायसंगत समाधान नहीं निकलेगा, यह विवाद शिक्षा व्यवस्था और राजनीति दोनों को सवालों के घेरे में रखेगा।