उत्तर प्रदेश, जिसे भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और हस्तशिल्प परंपरा का गढ़ माना जाता है, इस समय गंभीर निर्यात संकट का सामना कर रहा है। सदियों से यहाँ के उत्पाद वैश्विक बाजार में अपनी अलग पहचान बनाए हुए थे, लेकिन हालिया नीतिगत बदलावों और अंतरराष्ट्रीय टैरिफ विवादों ने राज्य की निर्यात प्रणाली को हिला दिया है। यह संकट केवल व्यापार तक सीमित नहीं, बल्कि रोजगार, समाज और संस्कृति—तीनों पर गहरा असर डाल रहा है।
🌍 वैश्विक व्यापार नीतियों की मार
विदेशी बाजारों में भारतीय उत्पादों पर बढ़े शुल्क ने उत्तर प्रदेश की पहचान बने शिल्प और उद्योगों को सीधा झटका दिया है। पहले जो वस्तुएं आसानी से बिक जाती थीं, अब महंगी होकर प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रही हैं।
विशेष रूप से प्रभावित उद्योग हैं:
- मुरादाबाद की पीतल और धातु कारीगरी
- भदोही की पारंपरिक कालीनें
- कानपुर का चमड़ा व रेडीमेड वस्त्र
- वाराणसी की ज़री, जरदोज़ी और चिकनकारी
- फिरोजाबाद का कांच व सिरेमिक
- सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी
- लखनऊ का हस्तशिल्प और साज-सज्जा उत्पाद
बाजार की मांग बनी हुई है, लेकिन ऊँचे दाम विदेशी खरीदारों को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं।
🧵 कारीगरों और श्रमिकों की कठिनाई
निर्यात में आई रुकावट का सबसे बड़ा असर लाखों कारीगरों और मजदूरों पर पड़ा है।
- काम की उपलब्धता घट गई है।
- मजदूरी में देरी से परिवारों की आर्थिक हालत बिगड़ रही है।
- कई पारंपरिक शिल्प, जो पीढ़ियों से जीवित थे, अब विलुप्त होने की कगार पर पहुँच गए हैं।
यह संकट ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में आजीविका का संकट पैदा कर रहा है।
💸 भुगतान ठहराव की चुनौती
व्यापारियों के अनुसार, विदेशी ग्राहकों ने भुगतान चक्र धीमा कर दिया है या रोक दिया है।
इससे नकदी प्रवाह ठप हो गया है और व्यापारी न तो नए ऑर्डर स्वीकार कर पा रहे हैं और न ही पुराने पूरे कर पा रहे हैं।
पूरे निर्यात ढांचे पर इसका दबाव साफ दिख रहा है।
🏛️ राजनीतिक और नीतिगत बहस
इस स्थिति ने राजनीतिक माहौल भी गर्मा दिया है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि उसने समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए। वहीं सरकार का दावा है कि नए समझौतों और व्यापारिक वार्ताओं के जरिए समाधान निकाला जाएगा।
🔎 निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश का निर्यात संकट केवल नीतियों और टैरिफ का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान, कारीगरों की मेहनत और लाखों परिवारों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है।
जरूरत है कि सरकार त्वरित राहत पैकेज, अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं और स्थानीय उद्योगों को समर्थन देकर इस संकट से बाहर निकाले।