वॉशिंगटन, 30 अगस्त 2025
अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपीलीय न्यायालय (Appellate Court) के उस फैसले की आलोचना की है, जिसमें अदालत ने राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ को गलत ठहराया था।
ट्रंप ने मार्क लेविन की टिप्पणी को साझा करते हुए कहा कि अदालत का यह फैसला गलत है, क्योंकि अमेरिकी कानून और संविधान राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार प्रदान करते हैं। उनके अनुसार, राष्ट्रपति न केवल आपातकाल घोषित कर सकते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेश नीति से जुड़े निर्णय लेने का भी संवैधानिक अधिकार रखते हैं।
टैरिफ और विदेश नीति का सवाल
ट्रंप का मानना है कि चाहे कोई टैरिफ का समर्थक हो या विरोधी, यह तथ्य स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को ऐसे कदम उठाने की शक्ति है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मैक्सिको, कनाडा और चीन जैसे देश अमेरिकी सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं, खासकर नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने में। ऐसे में टैरिफ और अन्य आर्थिक प्रतिबंध राष्ट्रपति की विदेश नीति का हिस्सा हैं।
न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल
पूर्व राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि न्यायाधीशों को इस तरह के मामलों में अंतिम निर्णयकर्ता नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार, न्यायपालिका को अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं को राष्ट्रपति के अधिकार पर थोपना उचित नहीं है। अगर कांग्रेस चाहे तो नए कानून बनाकर राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित कर सकती है, लेकिन न्यायपालिका को कार्यपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की ओर उम्मीदें
ट्रंप ने विश्वास जताया कि यह मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले भी जस्टिस थॉमस, गोरसच और कावानॉ जैसे न्यायाधीश राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार दिए जाने के पक्ष में अपने विचार रख चुके हैं। ट्रंप को उम्मीद है कि जस्टिस अलिटो भी इस मुद्दे पर सहमति जताएँगे।
निष्कर्ष
अपीलीय अदालत के फैसले के बाद अमेरिकी राजनीति में राष्ट्रपति के अधिकारों, न्यायपालिका की भूमिका और कांग्रेस की सीमाओं पर नई बहस शुरू हो गई है। ट्रंप का यह बयान न केवल उनके समर्थकों को उत्साहित करेगा बल्कि यह आने वाले समय में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के रुख को भी चुनौतीपूर्ण बना सकता है।