10 सितंबर 2024 को निती आयोग ने ‘स्थायी ग्रामीण आजीविका’ पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया। इसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण विकास की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करना था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. रमेश चंद, सदस्य, निती आयोग ने की और इसमें नीति-निर्माता, विशेषज्ञ और सामुदायिक नेता शामिल हुए। संगोष्ठी का उद्देश्य स्थायी, समावेशी और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण का खाका तैयार करना था।
संगोष्ठी के मुख्य विषय
इस संगोष्ठी में ग्रामीण भारत के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई, जैसे:
ग्रामीण आजीविका को स्थायी बनाना
ग्रामीण उत्पादकों को बड़े बाजारों से जोड़ना
कृषि में स्थायित्व और नवीनतम तकनीकों को अपनाना
जल सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटना
सूक्ष्म वित्त और उद्यमिता को बढ़ावा देना
इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य शहरी-ग्रामीण विभाजन को कम करना और जमीनी स्तर पर आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना था।
कृषि: ग्रामीण समृद्धि की नींव
अपने संबोधन में प्रो. रमेश चंद ने कृषि के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया और इसे ग्रामीण समुदायों के लिए स्थायी आजीविका का प्रमुख स्तंभ बताया। उन्होंने कृषि को सिर्फ निर्वाह से परे ले जाकर विविध और स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाने की वकालत की। इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
स्मार्ट गांवों की दिशा में
संगोष्ठी में स्मार्ट गांवों की अवधारणा पर विशेष चर्चा हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित समुदायों में बदलने का लक्ष्य रखा गया। स्मार्ट गांवों के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भविष्य में भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगी। प्रतिभागियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचारी नीतियों और निवेश की आवश्यकता पर बल दिया ताकि यह सपना साकार हो सके।
ढांचे और आर्थिक समावेशन पर जोर
प्रतिभागियों ने ग्रामीण ढांचे के विकास के साथ रोजगार सृजन और समावेशी विकास की दिशा में विचार-विमर्श किया। वित्तीय समावेशन, गिग और हरित अर्थव्यवस्था जैसे उभरते क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों और ग्रामीण उत्पादकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। महिला नेतृत्व वाले संस्थानों, ग्राम पंचायतों और सामुदायिक संगठनों की भूमिका को भी ग्रामीण प्रगति में अहम माना गया।
जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय
संगोष्ठी में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से ग्रामीण विकास को सुरक्षित रखने के उपायों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, और कृषि, जल प्रबंधन और आपदा प्रतिरोधक क्षमता में नवाचारी समाधानों की आवश्यकता को बार-बार रेखांकित किया गया। विशेषज्ञों ने एक व्यापक भूजल कानून और दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए ठोस नीतियों की मांग की।
ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना
संगोष्ठी का एक और महत्वपूर्ण पहलू था ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। सूक्ष्म वित्त, कौशल प्रशिक्षण, और बाजार तक पहुंच जैसी सहायताएं प्रदान कर ग्रामीण युवा अपने समुदायों में आर्थिक विकास का नेतृत्व कर सकते हैं। कृषि, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में उद्यमिता को ग्रामीण भारत की आर्थिक क्षमता को खोलने के लिए महत्वपूर्ण माना गया।
आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की ओर
समाप्ति सत्र में, निती आयोग की ‘स्थायी ग्रामीण आजीविका’ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी ने इस बात पर जोर दिया कि एक आत्मनिर्भर, मजबूत और समावेशी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण समय की मांग है। नवाचारी रणनीतियों, ढांचे में निवेश और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के माध्यम से, यह संगोष्ठी भविष्य का एक ऐसा खाका प्रस्तुत करती है जिसमें ग्रामीण भारत एक प्रमुख आर्थिक ताकत बनकर उभर सकता है।
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