✍️ भूमिका
28 सितंबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने परमाणु अप्रसार और पश्चिम एशिया की स्थिरता दोनों को नए सिरे से परिभाषित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर तत्काल प्रभाव से स्नैपबैक प्रतिबंध लागू कर दिए। अमेरिकी सीनेटर मार्को रुबियो ने इस फैसले का स्वागत करते हुए विशेष रूप से फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की निर्णायक भूमिका को रेखांकित किया। यह घटना इस बात का संकेत है कि वैश्विक शक्ति संतुलन अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है।
🛑 स्नैपबैक प्रतिबंध क्या होते हैं?
स्नैपबैक प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वह विशेष प्रक्रिया है जिसके तहत किसी सदस्य देश द्वारा परमाणु समझौते का उल्लंघन करने पर पहले से हटाए गए प्रतिबंध स्वचालित रूप से पुनः लागू हो जाते हैं।
- इनका संबंध 2015 में हुए संयुक्त व्यापक कार्ययोजना समझौते (JCPOA) से है।
- अमेरिका 2018 में इस समझौते से अलग होकर पहले ही ईरान पर एकतरफा प्रतिबंध लगा चुका था।
- लेकिन अब यूरोपीय शक्तियों की सहमति से बहुपक्षीय स्तर पर यह कदम उठाया गया है, जिससे इन प्रतिबंधों की वैधता और कठोरता दोनों बढ़ गई हैं।
⚠️ कौन-कौन से प्रतिबंध फिर से लागू हुए?
स्नैपबैक मैकेनिज्म सक्रिय होने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के छह पुराने प्रस्ताव प्रभावी हो गए हैं। इनमें प्रमुख प्रावधान शामिल हैं:
- ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता पर रोक।
- बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कठोर नियंत्रण।
- हथियारों के आयात-निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध।
- परमाणु तकनीक और उपकरणों के हस्तांतरण पर रोक।
- अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण प्रणाली की कड़ाई।
- ईरानी अधिकारियों व संस्थानों पर यात्रा प्रतिबंध और वित्तीय पाबंदियां।
🌍 वैश्विक प्रतिक्रिया और भू-राजनीतिक असर
यूरोपीय देशों की भूमिका
फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने जिस तरह इस प्रक्रिया में निर्णायक कदम उठाए, उससे यह स्पष्ट है कि पश्चिमी शक्तियां परमाणु अप्रसार के मुद्दे पर एकजुट हैं।
ईरान का रुख
तेहरान ने इन प्रतिबंधों को राजनीतिक दबाव का हथकंडा बताते हुए अस्वीकार किया है। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति और ऊर्जा जरूरतों तक सीमित है।
भारत का दृष्टिकोण
भारत ने अब तक इस फैसले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन चूंकि भारत ईरान से ऊर्जा का आयात करता है, इसलिए इन प्रतिबंधों का असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, विदेश नीति और पश्चिम एशिया में रणनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है।
🔍 निष्कर्ष
संयुक्त राष्ट्र का यह फैसला न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण की दिशा में एक सख्त संदेश है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन अब वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि ये प्रतिबंध पश्चिम एशिया की स्थिरता, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और स्वयं ईरान की आंतरिक राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।