🇷🇺🇺🇦 रूस-यूक्रेन संघर्ष: सर्दियों से पहले नागरिक ढांचे पर हमले और वैश्विक चुप्पी की चुनौती

मुख्य संपादक आयुष सिंह और संपादक अनूप सिंह

4 महीना ago

🌍 प्रस्तावना
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चेताते हुए कहा है कि रूस सुनियोजित रूप से यूक्रेन के नागरिक बुनियादी ढांचे को सर्दियों के पहले निशाना बना रहा है। उन्होंने विशेष रूप से ऊर्जा उत्पादन, गैस वितरण और विद्युत आपूर्ति तंत्र पर बढ़ते हमलों की ओर ध्यान दिलाया। यह चेतावनी केवल यूक्रेन की कठिन परिस्थिति का चित्रण नहीं, बल्कि वैश्विक प्रतिक्रिया की उदासीनता पर एक गहरा प्रश्नचिह्न भी है।

⚡ नागरिक ढांचे पर हमले: युद्धनीति या अमानवीयता?
रूस द्वारा यूक्रेन के ऊर्जा और संचार नेटवर्क पर बार-बार किए जा रहे हमले यह संकेत देते हैं कि अब यह संघर्ष केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहा।

ऊर्जा अवसंरचना पर निशाना: गैस पाइपलाइन और बिजली संयंत्रों पर हमले यूक्रेनी नागरिकों को कठोर ठंड में असहाय करने की रणनीति प्रतीत होते हैं।
संचार और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर: विद्युत और नेटवर्क बाधित होने से अस्पतालों, राहत सेवाओं और बचाव कार्यों पर सीधा असर पड़ता है।
मानवाधिकार उल्लंघन: अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों के अनुसार, नागरिक ढांचे पर हमला युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, जिससे रूस की कार्रवाइयाँ गंभीर अंतरराष्ट्रीय जांच के दायरे में आ सकती हैं।

🌐 विश्व की प्रतिक्रिया: रणनीतिक चुप्पी या नैतिक विफलता?
ज़ेलेंस्की के अनुसार, “दुनिया की प्रतिक्रिया लगभग शून्य है।” यह कथन न केवल निराशा दर्शाता है बल्कि यह बताता है कि वैश्विक राजनीति में हित और नैतिकता के बीच संघर्ष कितना गहरा है।

भू-राजनीतिक संकोच: कई राष्ट्र इस युद्ध को क्षेत्रीय विवाद मानकर अपने आर्थिक संबंधों को प्रभावित नहीं करना चाहते।
ऊर्जा पर निर्भरता: यूरोप और अन्य देशों की रूसी गैस व तेल पर निर्भरता उनके रुख को नरम बनाती है।
संयुक्त राष्ट्र की निष्क्रियता: मानवाधिकारों की रक्षा के दावों के बावजूद, ठोस कदमों की कमी ने संगठन की साख पर सवाल खड़े किए हैं।

🛡️ यूक्रेन की दृढ़ता और जनता की भूमिका
यूक्रेन की जनता और नेतृत्व दोनों इस संकट को केवल अस्तित्व की लड़ाई नहीं, बल्कि स्वाभिमान की परीक्षा मानते हैं।

पुनर्निर्माण का अभियान: हमलों के बाद बिजली व जल आपूर्ति बहाल करने के प्रयास तुरंत शुरू कर दिए जाते हैं।
राजनयिक पहल: ज़ेलेंस्की की सरकार लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रूस के खिलाफ प्रतिबंधों और दबाव की मांग कर रही है।
जनसहभागिता: नागरिक स्वयंसेवक राहत सामग्री, आश्रय और ऊर्जा संसाधनों की व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

🕊️ निष्कर्ष
यह युद्ध अब केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया — यह मानवीय संवेदनाओं, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक नैतिकता की परीक्षा बन गया है।
ज़ेलेंस्की का संदेश स्पष्ट है: यदि दुनिया ने इस अमानवीयता पर चुप्पी साधे रखी, तो यह चुप्पी केवल यूक्रेन की नहीं, बल्कि विश्व-न्याय की आत्मा की हार होगी।