🔰 भूमिका
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में उजागर हुए 43.13 करोड़ रुपये के कोषागार घोटाले ने न केवल प्रशासनिक व्यवस्था की पारदर्शिता पर प्रश्न खड़े किए हैं, बल्कि अब यह मामला नैतिक और कानूनी दोनों दृष्टियों से अत्यंत संवेदनशील हो गया है। घोटाले के मुख्य आरोपी की पुलिस हिरासत में हुई संदिग्ध मौत ने घटनाक्रम को और भी जटिल बना दिया है। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।
🧾 घोटाले की पृष्ठभूमि
चित्रकूट के कोषागार विभाग में करोड़ों रुपये के गबन का खुलासा होने के बाद शासन और प्रशासन में हलचल मच गई। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि सरकारी कोष का दुरुपयोग योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। इस सिलसिले में एक व्यक्ति को मुख्य आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था, जिसकी बाद में पुलिस हिरासत में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई।
⚠️ हिरासत में मौत पर उठे सवाल
मुख्य आरोपी की मौत ने इस घोटाले की दिशा और गहराई दोनों पर नए संदेह खड़े कर दिए हैं। खबरों के अनुसार, जिले के वरिष्ठ अधिकारी — जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) — की भूमिका भी सवालों के घेरे में बताई जा रही है। इससे यह शंका गहराई है कि कहीं यह मृत्यु किसी बड़े राज़ को छिपाने की कोशिश तो नहीं?
🗣️ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि इतने विशाल आर्थिक घोटाले को कोई एक व्यक्ति अकेले अंजाम नहीं दे सकता। उन्होंने आशंका जताई कि इस घोटाले में उच्च स्तर तक संलिप्तता हो सकती है, जिसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। यादव ने कहा कि इस घटना की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और दोषियों को कानून के कठघरे में लाया जा सके।
⚖️ न्यायिक और प्रशासनिक पहलू
यह मामला न केवल आर्थिक अपराध का उदाहरण है, बल्कि यह राज्य की हिरासत सुरक्षा व्यवस्था और मानवाधिकारों की स्थिति पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। कई सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस घटना को लोकतांत्रिक जवाबदेही से जुड़ा मामला बताते हुए पारदर्शी जांच की मांग की है। यदि अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, तो यह आवश्यक है कि जांच एजेंसी को किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव से मुक्त रखा जाए।
📌 निष्कर्ष
चित्रकूट कोषागार घोटाला और हिरासत में हुई मृत्यु केवल एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे की विश्वसनीयता की परीक्षा है। यह घटना स्पष्ट संकेत देती है कि भ्रष्टाचार केवल धन की हेराफेरी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनविश्वास को भी कमजोर करता है। ऐसे में निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और दोषियों को सख्त सजा दिलाना न केवल न्याय का प्रश्न है, बल्कि शासन की साख बहाल करने का भी मार्ग है।