भारत सरकार की प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) योजना देश में डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित यह पहल डिजिटल इंडिया अभियान के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। इसका मुख्य लक्ष्य है—हर भारतीय को तेज़, सस्ता और सहज इंटरनेट उपलब्ध कराना।
📡 पीएम-वाणी क्या है?
PM-WANI यानी Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क का बड़ा जाल बिछाया जाता है। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक कम खर्च में और बिना किसी जटिल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के इंटरनेट से जुड़ सकता है। इस नेटवर्क को चलाने में छोटे दुकानदार, ग्रामीण उद्यमी, CSC केंद्र या इच्छुक व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
🧩 योजना कैसे काम करती है?
PM-WANI इकोसिस्टम चार प्रमुख घटकों के माध्यम से संचालित होता है:
1. Public Data Office (PDO)
- ये स्थानीय स्तर पर वाई-फाई सेवा प्रदान करते हैं।
- कोई भी व्यक्ति PDO बनकर हॉटस्पॉट उपलब्ध करा सकता है।
2. Public Data Office Aggregator (PDOA)
- PDO को तकनीकी सपोर्ट देता है।
- प्रमाणीकरण और सेवा प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालता है।
3. App Provider
- एक ऐसा ऐप बनाता है जिसके जरिए उपयोगकर्ता नजदीकी वाई-फाई हॉटस्पॉट खोजकर सेवा ले सकें।
4. Central Registry
- इन सभी PDO, PDOA और ऐप प्रदाताओं का पंजीकरण रखती है।
🎯 योजना के प्रमुख उद्देश्य
- देश में इंटरनेट की पहुंच को गांव-गांव तक पहुँचाना
- डिजिटल अंतर (Digital Divide) को कम करना
- छोटे व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना
- ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान और टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना
💡 लाभ और सकारात्मक प्रभाव
- बहुत कम लागत में इंटरनेट उपलब्ध होने से आम लोग भी डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा पाते हैं।
- PDO के रूप में नए रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा होते हैं।
- ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने से व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आता है।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल असमानता कम होती है।
📈 2025 तक की प्रगति
2025 तक देश में लगभग 3.99 लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जा चुके हैं।
इसके साथ ही TRAI ने PDO के लिए शुल्क निर्धारण की सीमा तय करने का सुझाव दिया है, जिससे:
- उपभोक्ताओं को किफायती इंटरनेट
- और PDO संचालकों को उचित लाभ
सुनिश्चित किया जा सके।
🔚 निष्कर्ष
PM-WANI योजना न सिर्फ किफायती इंटरनेट उपलब्ध कराने की रणनीति है, बल्कि यह भारत के डिजिटल भविष्य की नींव को मजबूत करने वाली पहल है। सही कार्यान्वयन और जागरूकता के साथ यह योजना ग्रामीण भारत को डिजिटल इंडिया से गहराई से जोड़ सकती है और देश को एक डिजिटल महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा सकती है।