ब्रसेल्स में 18 दिसंबर 2025 को आयोजित यूरोपीय परिषद की औपचारिक बैठक के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक संवाद भी हुआ, जिसने यूरोप की प्रवासन नीति को नई दिशा देने के संकेत दिए। यह विशेष बैठक प्रवासन से जुड़े नवाचार आधारित समाधानों पर केंद्रित रही और इसकी अगुवाई इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने की। इस पहल में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक स्कोफ सह-आयोजक की भूमिका में रहे।
प्रवासन नीति में नवाचार की ओर यूरोपीय कदम
इस अनौपचारिक बैठक में कुल 15 यूरोपीय संघ सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख शामिल हुए। इनमें ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, साइप्रस, क्रोएशिया, जर्मनी, ग्रीस, पोलैंड, चेक गणराज्य, लातविया, माल्टा, हंगरी और स्वीडन जैसे देश प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बैठक में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की भागीदारी ने इसे और अधिक संस्थागत महत्व प्रदान किया।
उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने आयोग की ओर से प्रवासन से संबंधित मौजूदा पहलों पर विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने विशेष रूप से सुरक्षित मूल देशों की यूरोपीय सूची और वापसी विनियमन (Return Regulation) को लेकर चल रही चर्चाओं में हुई प्रगति को रेखांकित किया। इन प्रयासों का उद्देश्य यूरोपीय संघ में अवैध प्रवासन से उत्पन्न जटिलताओं का सामूहिक और प्रभावी समाधान तलाशना है।
इटली की सक्रिय भूमिका और रणनीतिक दृष्टिकोण
प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि इटली प्रवासन से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संधियों और मौजूदा कानूनी ढांचे की प्रभावशीलता का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में 19 यूरोपीय देशों के विदेश और गृह मंत्रियों ने एक साझा सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जो प्रवासन नीति में नवाचार और व्यावहारिक समाधान को समर्थन देता है।
मेलोनी ने 10 दिसंबर को हुई एक अहम राजनीतिक पहल का उल्लेख करते हुए बताया कि उस दिन यूरोपीय परिषद के सभी 27 सदस्य देशों ने इटली-डेनमार्क द्वारा प्रस्तुत एक संयुक्त राजनीतिक घोषणा पर सहमति जताई थी। यह घोषणा इस बात का संकेत है कि यूरोप अब प्रवासन नीति में परिवर्तन को लेकर सामूहिक सोच अपना रहा है।
अगले चरण की तैयारी: 2026 की मंत्री स्तरीय बैठक
इस अनौपचारिक संवाद में रखे गए विचार अब औपचारिक प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव 15 मई 2026 को आएगा, जब मोल्दोवा की अध्यक्षता में यूरोपीय परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में प्रवासन से जुड़े इन नवाचारात्मक प्रस्तावों को औपचारिक रूप से प्रस्तुत और चर्चा के लिए रखा जाएगा।
यह मंच यूरोपीय संघ को यह अवसर देगा कि वह अपनी प्रवासन नीति को सुरक्षा, मानवीय मूल्यों और व्यावहारिक नवाचार के संतुलन के साथ नए सिरे से परिभाषित करे।
निष्कर्ष
ब्रसेल्स में हुई यह अनौपचारिक बैठक केवल एक संवाद नहीं, बल्कि यूरोपीय प्रवासन नीति के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। इटली की पहल, 15 देशों की भागीदारी और यूरोपीय आयोग का सक्रिय समर्थन यह दर्शाता है कि यूरोप अब प्रवासन को केवल संकट के रूप में नहीं, बल्कि साझा समाधान और सामूहिक नवाचार के अवसर के रूप में देखने लगा है।