यूरोप में कृषि संकट के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 8 जनवरी 2026 को एक ऐसा कदम उठाया है, जिसे किसानों के लिए “निर्णायक राहत” के रूप में देखा जा रहा है। यूरोपीय आयोग के साथ गहन बातचीत के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि उर्वरकों को अब कार्बन सीमा समायोजन कर (CBAM) के दायरे में नहीं लाया जाएगा, साथ ही इनके आयात पर लगने वाले शुल्क भी कम किए जाएंगे।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय किसान लगातार बढ़ती लागत, अनिश्चित नीतियों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं।
🌱 कार्बन सीमा कर क्या था और विवाद क्यों?
कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) यूरोपीय संघ की एक पर्यावरणीय नीति है, जिसके तहत उन आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाया जाता है जिनके उत्पादन में उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है।
हालाँकि इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से लड़ना है, लेकिन उर्वरकों जैसे आवश्यक कृषि इनपुट्स पर यह कर सीधे खेती की लागत बढ़ा सकता था, जिससे खाद्य उत्पादन प्रभावित होने का खतरा था।
मैक्रों ने इसी बिंदु को यूरोपीय आयोग के सामने मजबूती से रखा।
📌 निर्णय के प्रमुख बिंदु
- उर्वरकों को CBAM से बाहर रखने का औपचारिक संकेत
- इस नीति की आगे पुनः समीक्षा ताकि किसानों पर स्थायी बोझ न पड़े
- उर्वरकों और कृषि से जुड़े अन्य आयातित संसाधनों पर कस्टम ड्यूटी में कटौती
- पहले से घोषित साझा कृषि नीति (PAC) के बजट विस्तार की पुष्टि
- किसानों को दीर्घकालिक सुरक्षा देने के लिए यूरोपीय आयोग की नई प्रतिबद्धताएँ
🇫🇷 खाद्य संप्रभुता की दिशा में रणनीतिक कदम
राष्ट्रपति मैक्रों ने इस फैसले को केवल आर्थिक राहत नहीं बल्कि राष्ट्रीय खाद्य संप्रभुता का प्रश्न बताया। उनके अनुसार, किसी भी देश की मजबूती तभी सुनिश्चित हो सकती है जब वह अपने नागरिकों के भोजन के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर न हो।
मैक्रों ने साफ कहा कि फ्रांस अपने किसानों को कमजोर होने नहीं देगा और पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ-साथ कृषि व्यवहार्यता को भी बराबर महत्व देगा।
👨🌾 किसानों में संतोष का माहौल
फ्रांस के विभिन्न किसान संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि:
- उर्वरकों की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी
- घरेलू कृषि उत्पादन प्रतिस्पर्धी बना रहेगा
- लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता में अब स्थिरता आएगी
कई संगठनों ने इसे “नीति और जमीन की हकीकत के बीच संतुलन” बताया है।
🌍 अंतरराष्ट्रीय राजनीति की छाया
इस घोषणा के तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया ने मामले को अंतरराष्ट्रीय रंग दे दिया। ट्रंप ने दावा किया कि फ्रांस ने कुछ क्षेत्रों में अमेरिकी दबाव में नीतिगत समझौते किए हैं।
हालाँकि फ्रांसीसी पक्ष ने इन दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह फैसला पूरी तरह किसानों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है।
📝 निष्कर्ष
उर्वरकों पर कार्बन सीमा कर से छूट का फैसला इमैनुएल मैक्रों की सक्रिय कूटनीति और किसान-केंद्रित सोच को दर्शाता है। यह कदम दिखाता है कि पर्यावरण संरक्षण और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना संभव है, बशर्ते राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट हो।
आने वाले समय में यह निर्णय न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोपीय संघ की कृषि नीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।