नई दिल्ली, 24 जनवरी 2026 — राजधानी की पटियाला हाउस कोर्ट ने व्यवसायी सुशील अंसल से जुड़े पासपोर्ट संबंधी विवाद में अहम कदम उठाते हुए उनके विरुद्ध औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। अदालत का यह आदेश पासपोर्ट नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के आरोपों से जुड़ा है, जिसे कानून की गंभीर अवहेलना माना जा रहा है।
किन धाराओं में तय हुए आरोप
अदालत के अनुसार, सुशील अंसल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 177 (गलत सूचना देना), 181 (शपथ पर असत्य बयान) तथा पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत मुकदमा चलेगा। अभियोजन का दावा है कि पासपोर्ट नवीनीकरण के समय अंसल ने अपने विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों और पूर्व दोषसिद्धि से संबंधित जानकारियां जानबूझकर उजागर नहीं कीं।
अदालत की कार्यवाही का विवरण
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने चार्ज फ्रेम करते हुए 25 अप्रैल 2026 को साक्ष्य दर्ज करने की तिथि निर्धारित की है। इस चरण के लिए अभियोजन पक्ष के दो गवाहों को तलब किया गया है। आरोपी की ओर से पेश होते हुए सुशील अंसल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष स्वयं को निर्दोष बताया और सभी आरोपों से इनकार किया।
आरोपों की पृष्ठभूमि
मामले की जड़ वर्ष 2013 और 2018 में हुए पासपोर्ट नवीनीकरण से जुड़ी है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान सुशील अंसल ने अपने खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी छिपाकर सरकारी अधिकारियों को गुमराह किया। अदालत ने पहले की सुनवाई में यह भी माना था कि रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों से प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि होती है।
कानूनी चुनौती और अगला चरण
चार्ज फ्रेम के आदेश को चुनौती देते हुए सुशील अंसल ने सत्र न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। इस याचिका पर 20 फरवरी 2026 को सुनवाई तय की गई है। ऐसे में यह प्रकरण एक साथ दो स्तरों पर आगे बढ़ेगा—एक ओर ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य की प्रक्रिया और दूसरी ओर ऊपरी अदालत में कानूनी चुनौती।
न्यायिक संदेश और व्यापक महत्व
इससे पहले 28 नवंबर को दिए गए आदेश में न्यायाधीश श्रीया अग्रवाल ने स्पष्ट किया था कि जांच के दौरान एकत्र सामग्री चार्ज तय करने के लिए पर्याप्त है। यह टिप्पणी न केवल इस मामले में बल्कि समग्र रूप से कानूनी पारदर्शिता और जवाबदेही को रेखांकित करती है।
यह प्रकरण इस बहस को भी जन्म देता है कि क्या प्रभावशाली व्यक्तियों के मामलों में प्रशासनिक प्रक्रियाएं उतनी ही कठोर होती हैं जितनी आम नागरिकों के लिए। साथ ही, यह संदेश भी देता है कि पासपोर्ट जैसे संवेदनशील दस्तावेज़ से जुड़े मामलों में कानून किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करता।