बजट की पृष्ठभूमि
1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किए गए वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट को सरकार ने “विकसित भारत बजट” के रूप में प्रस्तुत किया। इस बजट के माध्यम से देश को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य स्पष्ट रूप से सामने आया है।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से बजट भाषण का सीधा प्रसारण देखा और इसे भारत के भविष्य के लिए दूरदर्शी कदम बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया।
बजट 2026-27 की मुख्य झलकियां
इस बजट में विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन साधने का प्रयास साफ नजर आता है। प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं—
- पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर लगभग ₹12.2 लाख करोड़ किया गया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।
- रेयर अर्थ मिनरल्स के विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज, जिससे देश की औद्योगिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
- कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं को विकास की प्राथमिक धुरी बनाया गया।
- राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने के लिए अनुशासित आर्थिक नीति पर जोर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को आमजन के हितों से जुड़ा बताते हुए कहा कि—
- यह बजट गरीबों, किसानों, युवाओं और वंचित वर्गों के लिए नए अवसर पैदा करेगा।
- बीते नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में विकास, कानून-व्यवस्था और आर्थिक स्थिरता के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, यह बजट उसे और तेज़ी प्रदान करेगा।
- राज्य स्तर पर प्रस्तावित योजनाओं को केंद्र की मंशा और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के लिए संभावित लाभ
क्षेत्र संभावित प्रभाव कृषि सिंचाई योजनाओं के विस्तार और आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा शिक्षा डिजिटल लर्निंग, उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान पर निवेश स्वास्थ्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे का सुदृढ़ीकरण अवसंरचना एक्सप्रेसवे, रेलवे नेटवर्क और शहरी परिवहन परियोजनाओं को गति रोजगार MSME, स्टार्टअप और स्थानीय उद्योगों के लिए नए अवसर
समापन विचार
केंद्रीय बजट 2026-27 यह संकेत देता है कि सरकार का फोकस समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत और दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश इस बजट को केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि राज्य के समग्र विकास का माध्यम मान रहा है।