भारत की शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण क्षण उस समय दर्ज हुआ जब ने नवनिर्मित सेवा तीर्थ परिसर से अपने कार्यकाल के पहले प्रमुख निर्णयों की घोषणा की। यह केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि “सेवा के माध्यम से शासन” की अवधारणा को सार्वजनिक रूप से स्थापित करने का प्रयास भी था। इन घोषणाओं का केंद्र बिंदु समाज के वे वर्ग रहे, जो विकास की धारा में निर्णायक भूमिका निभाते हैं—गरीब, किसान, महिलाएं और युवा।
1. पीएम राहत योजना (PM RAHAT): आपातकाल में त्वरित सहारा
सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर उपचार न मिलना अक्सर जानलेवा साबित होता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए पीएम राहत योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
यह पहल आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक व्यवस्थित और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि क्रियान्वयन प्रभावी रहा, तो यह हजारों परिवारों को आर्थिक और मानसिक संकट से बचा सकती है।
2. लखपति दीदी योजना का विस्तार: नारी शक्ति को नई उड़ान
ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पिछले वर्षों में उल्लेखनीय रही है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाने का निर्णय इस तथ्य की पुष्टि करता है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता ही वास्तविक सशक्तिकरण का आधार है।
इस विस्तार से महिलाओं को स्वरोजगार, लघु उद्यम और सामुदायिक व्यवसायों के माध्यम से स्थायी आय अर्जित करने का अवसर मिलेगा। यह सामाजिक संरचना में सकारात्मक बदलाव की भी नींव रख सकता है।
3. कृषि अवसंरचना कोष का दोगुना प्रावधान: खेत से बाजार तक मजबूती
कृषि क्षेत्र की स्थायी प्रगति के लिए केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं, बल्कि भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन जैसी व्यवस्थाओं का सुदृढ़ होना भी आवश्यक है। इसी सोच के साथ कृषि अवसंरचना कोष को ₹1 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹2 लाख करोड़ किया गया है।
यह निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक नेटवर्क के विकास को गति देगा। परिणामस्वरूप किसानों को बेहतर दाम और बिचौलियों पर निर्भरता में कमी आने की संभावना है।
4. स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0: नवाचार की नई लहर
तकनीकी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ के नए कोष की घोषणा की गई है। यह विशेष रूप से शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स और डीप-टेक क्षेत्रों के लिए सहायक सिद्ध होगा।
डिजिटल अर्थव्यवस्था के इस युग में, नवाचार ही प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का आधार है। यह पहल युवाओं को जोखिम लेने, नए विचारों पर काम करने और वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर दे सकती है।
व्यापक परिप्रेक्ष्य: प्रतीक से नीति तक
सेवा तीर्थ से की गई इन घोषणाओं का प्रतीकात्मक महत्व भी कम नहीं है। यह संदेश देता है कि शासन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम है। योजनाओं का दायरा स्वास्थ्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि उन्नयन और तकनीकी नवाचार तक फैला हुआ है—जो समावेशी विकास की परिकल्पना को सशक्त बनाता है।
निष्कर्ष
ये निर्णय दिखाते हैं कि विकास की रणनीति बहुआयामी होनी चाहिए—जहां तत्काल राहत और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार दोनों समानांतर चलें। यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है, तो वे भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना में स्थायी परिवर्तन ला सकती हैं।
सेवा तीर्थ से दिया गया यह संदेश स्पष्ट है: विकास तभी सार्थक है जब वह हर नागरिक के जीवन को सीधे छू सके।