ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही से त्रस्त बाबागंज ब्लॉक की जनता, जिम्मेदारों पर उठे सवाल

प्रतापगढ़ जनपद के बाबागंज विकासखंड में तैनात ग्राम विकास अधिकारी अभय राजदान की कार्यशैली को लेकर क्षेत्रीय जनता में गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारी की लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैये के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और आवश्यक सरकारी कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं।

ग्रामीणों के अनुसार, अभय राजदान बाबागंज ब्लॉक मुख्यालय पर नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते। ब्लॉक कार्यालय में मौजूद उपस्थिति रजिस्टर में भी उनके हस्ताक्षर कब और कितने दिनों में होते हैं, यह एक रहस्य बना हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकारी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है।

बताया जा रहा है कि अभय राजदान पहले कुंडा ब्लॉक में कार्यरत रह चुके हैं और वर्तमान में भी उनका अधिकतर समय वहीं बीतता है। क्षेत्र में यह चर्चा भी है कि उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार कुंडा से सटे किसी गांव में अपनी तैनाती सुनिश्चित करवा रखी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वे कुंडा स्थित अपने आवास से ही बाबागंज ब्लॉक का कार्य निपटाते हैं, जिससे क्षेत्रीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सबसे अधिक समस्या उन ग्रामीणों को हो रही है जिन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल या अन्य जरूरी दस्तावेजों के लिए ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर या सत्यापन की आवश्यकता होती है। लोग दिनभर ब्लॉक कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण उनका काम अधूरा ही रह जाता है।

ग्रामीणों का कहना है कि वे सुबह से शाम तक अभय राजदान को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन न तो फोन उठाया जाता है और न ही कोई जवाब मिलता है। इससे आम जनता में आक्रोश और निराशा दोनों बढ़ रहे हैं।

क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि अभय राजदान की उच्च अधिकारियों से मजबूत पकड़ है, जिसके चलते उनके खिलाफ कोई खुलकर शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। यही कारण है कि समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है।

अब सवाल यह उठता है कि आखिर परेशान जनता जाए तो कहां जाए और अपनी समस्याओं का समाधान किससे कराए? यदि जिम्मेदार अधिकारी ही अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें, तो सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आम जनता तक कैसे पहुंचेगा?

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और शासन-प्रशासन पर उनका भरोसा बना रहे।