1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगा विकसित भारत–गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण) [VI-BG RAM-JI] अधिनियम, 2025: ग्रामीण रोजगार को मिलेगी नई मजबूती

नई दिल्ली। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका सुरक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से “विकसित भारत–गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण) [VI-BG RAM-JI] अधिनियम, 2025” को पूरे देश में लागू करने जा रही है। यह कानून ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने, गांवों के सतत विकास को गति देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही पात्र ग्रामीण परिवारों को मिलने वाली वैधानिक रोजगार गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इससे लाखों ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर मिलेंगे और उनकी आय में वृद्धि होने की संभावना है।

ग्रामीण रोजगार को मिलेगा नया आधार

सरकार का मानना है कि ग्रामीण भारत की आर्थिक मजबूती देश के समग्र विकास की आधारशिला है। यही कारण है कि नए कानून के माध्यम से रोजगार की अवधि बढ़ाने के साथ-साथ आजीविका सुरक्षा और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को भी अधिक प्रभावी बनाया गया है।

अतिरिक्त 25 दिनों की रोजगार गारंटी से विशेष रूप से छोटे किसानों, भूमिहीन मजदूरों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी कम करने में भी सहायता मिलने की उम्मीद है।

गांवों के सतत विकास पर विशेष जोर

VI-BG RAM-JI अधिनियम केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना भी है। इसके तहत जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़कें, सिंचाई सुविधाएं, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इन परियोजनाओं से जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं गांवों के बुनियादी ढांचे में भी सुधार होगा और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

पात्र परिवारों को मिलेगा अधिक लाभ

नई व्यवस्था के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब पहले की तुलना में अधिक कार्य दिवस उपलब्ध होंगे। इससे उनकी आय में स्थिरता आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को कम करने में भी सहायता मिल सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अतिरिक्त रोजगार दिवस ग्रामीण उपभोग क्षमता को बढ़ाएंगे, जिससे स्थानीय बाजारों और छोटे व्यवसायों को भी लाभ मिलेगा।

सरकार की प्राथमिकता—कोई पात्र श्रमिक वंचित न रहे

देशभर में अधिनियम लागू होने से पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन के रोजगार से वंचित न रहे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक पात्र परिवार का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, कार्यों की पर्याप्त उपलब्धता रहे तथा मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखी जाए।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा प्रोत्साहन

रोजगार गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाने से ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी प्रवाह बढ़ने की संभावना है। इससे कृषि से जुड़े सहायक व्यवसायों, स्थानीय दुकानों, लघु उद्योगों और स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

सरकार का उद्देश्य रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामीण परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना और गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर कदम

VI-BG RAM-JI अधिनियम को सरकार के “विकसित भारत 2047” विजन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत संरचना और आजीविका के अवसरों का विस्तार कर समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो यह ग्रामीण गरीबी कम करने, रोजगार सृजन बढ़ाने और गांवों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

निष्कर्ष

1 जुलाई 2026 से लागू होने वाला विकसित भारत–गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (ग्रामीण) [VI-BG RAM-JI] अधिनियम, 2025 ग्रामीण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना न केवल लाखों परिवारों को अतिरिक्त आय का अवसर देगा, बल्कि गांवों के सतत विकास, स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी नई गति प्रदान करेगा। सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार तक इस कानून का लाभ प्रभावी और पारदर्शी तरीके से पहुंचे।