उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर, मार्च 2025 तक पूरा होगा कार्य
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने सरकारी कार्यालयों और भवनों में स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इस योजना के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिससे बिजली उपभोग की सटीक मॉनिटरिंग और बिलिंग को पारदर्शी बनाया जा सके।
स्मार्ट मीटर लगाने का उद्देश्य
सरकार का मुख्य उद्देश्य बिजली की बचत को बढ़ावा देना और अनावश्यक खपत को रोकना है। स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा और उपभोक्ता अपनी खपत को ऑनलाइन मॉनिटर कर सकेंगे।
आदेश की प्रमुख बातें:
- मार्च 2025 तक सभी सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य।
- योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और विभिन्न स्तरों पर इसकी निगरानी होगी।
- अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश।
- समय पर कार्य पूरा न होने पर भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता (GBS) रुक सकती है।
स्मार्ट मीटर के लाभ:
✅ सटीक बिलिंग – गलत बिलिंग की संभावना खत्म होगी।
✅ बिजली चोरी पर नियंत्रण – अनधिकृत बिजली खपत को रोका जाएगा।
✅ रियल-टाइम मॉनिटरिंग – उपभोक्ता अपनी बिजली खपत को ऑनलाइन देख सकेंगे।
✅ ऊर्जा संरक्षण – अनावश्यक बिजली खर्च पर लगाम लगेगी।
निष्कर्ष
सरकारी भवनों और कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने की यह पहल पारदर्शिता, ऊर्जा संरक्षण और लागत बचत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि यह योजना समय पर पूरी होती है, तो यह प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अधिक कुशल और आधुनिक बनाएगी।
