कानपुर में तालाब की जमीन भूमाफियाओं से मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई, कानपुर देहात के 7,303 तालाबों के संरक्षण का मुद्दा फिर गरमाया

अमरेश त्रिपाठी

हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ कानपुर देहात

कानपुर। उत्तर प्रदेश में सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की मुहिम के बीच कानपुर नगर की घाटमपुर तहसील के पतारा गांव से एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। यहां प्रशासन ने तालाब की सरकारी जमीन को निजी भूमिधरी के रूप में दर्ज कराने से जुड़ी आठ खातेदारों की राजस्व प्रविष्टियां निरस्त करने का आदेश पारित किया है। इस कार्रवाई के बाद कानपुर देहात में तालाबों के संरक्षण, अतिक्रमण हटाने और पुराने राजस्व अभिलेखों की जांच का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

पतारा गांव में गाटा संख्या 2009 की कुल 0.5480 हेक्टेयर भूमि को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये बताई जा रही है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पुराने राजस्व अभिलेखों की जांच के दौरान तालाब की भूमि को निजी भूमिधरी के रूप में दर्ज किए जाने का मामला सामने आया था। इसके बाद संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त करने का आदेश जारी किया गया।

यह कार्रवाई केवल एक गांव की जमीन से संबंधित मामला नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जलस्रोतों की सुरक्षा और राजस्व रिकॉर्ड की विश्वसनीयता से भी जुड़ी है। इससे यह उम्मीद जगी है कि प्रदेश के दूसरे जिलों में भी तालाबों की जमीन से संबंधित पुराने अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराई जा सकती है।

कानपुर देहात के हजारों तालाबों का भविष्य क्या होगा?

कानपुर नगर में हुई कार्रवाई के बाद अब कानपुर देहात के तालाबों की स्थिति पर भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। जिले में तालाबों के अस्तित्व, अतिक्रमण, जल गुणवत्ता और राजस्व अभिलेखों में संभावित गड़बड़ियों को लेकर लंबे समय से सवाल उठाए जा रहे हैं।

इसी विषय को लेकर मानवाधिकार एवं आरटीआई कार्यकर्ता मेघराज सिंह ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), प्रधान पीठ नई दिल्ली में मूल आवेदन संख्या 285/2023 दाखिल किया था। इस याचिका में कानपुर देहात के विभिन्न तालाबों की स्थिति, उनके गायब होने की आशंका, अवैध कब्जों और जल प्रदूषण जैसे मुद्दे उठाए गए।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, वर्ष 2011-12 में मत्स्य विभाग के सर्वेक्षण में जिले के 1,975 तालाब मत्स्य पालन के योग्य पाए गए थे। बाद के उपलब्ध आंकड़ों में केवल 880 तालाबों में मत्स्य पालन संभव होने की जानकारी सामने आई। इस अंतर के आधार पर 1,095 तालाबों की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। हालांकि, इन आंकड़ों के अंतर को सभी तालाबों के भौतिक रूप से गायब होने का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसके लिए प्रत्येक जलस्रोत का स्थलीय सत्यापन आवश्यक है।

NGT में पहुंचा तालाब संरक्षण का मामला

मेघराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 19 अप्रैल 2023 को महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। न्यायाधिकरण ने तालाबों की स्थिति की जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने के निर्देश दिए।

इस समिति में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मत्स्य विभाग के निदेशक और जिलाधिकारी कानपुर देहात को शामिल किया गया। जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई।

समिति को तालाबों की पहचान करने, उनकी सूची तैयार करने, प्रत्येक तालाब को विशिष्ट पहचान संख्या देने और जिला मानचित्र पर उनकी स्थिति दर्ज करने जैसे कार्य सौंपे गए। इसके अतिरिक्त जल गुणवत्ता सुधारने और मत्स्य पालन की संभावनाओं को दोबारा विकसित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया।

20 जुलाई 2023 को न्यायाधिकरण ने अतिक्रमण हटाने और तालाबों की जल गुणवत्ता से संबंधित कार्रवाई पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अस्थायी कब्जों को हटाने और स्थायी अतिक्रमण के मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता बताई गई।

इसके बाद 6 नवंबर 2023 और 15 जनवरी 2024 के आदेशों में तालाबों के सीमांकन, जियो-टैगिंग, ग्रामवार विवरण और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर अलग-अलग सूची तैयार करने जैसे विषयों पर निर्देश दिए गए।

7,303 तालाबों का विवरण बना सुनवाई का महत्वपूर्ण आधार

23 सितंबर 2024 की कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कानपुर देहात की छह तहसीलों के 7,303 तालाबों का विवरण न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी की रिपोर्ट के समर्थन में शपथपत्र दाखिल करने और याचिकाकर्ता की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के निर्देश दिए गए।

16 जनवरी 2025 के आदेश में जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर तालाबों से संबंधित कई महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए।

रिपोर्ट के अनुसार:

• 6,949 तालाबों का राजस्व अभिलेखों और उपलब्ध NIC जानकारी के आधार पर सत्यापन बताया गया।
• 6,330 तालाबों की जल गुणवत्ता की निगरानी पूरी होने की जानकारी दी गई।
• 619 तालाबों की जल गुणवत्ता निगरानी लंबित बताई गई।
• 279 स्थायी अतिक्रमण चिह्नित किए गए।
• इनमें 117 अतिक्रमण हटाए जाने और 162 मामलों में कार्रवाई लंबित होने की जानकारी दी गई।

इन आंकड़ों को लेकर याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्तियां और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन प्रत्येक तालाब की वास्तविक स्थिति, अतिक्रमण और जल गुणवत्ता की जानकारी सार्वजनिक करे, जिससे सरकारी दावों और जमीनी परिस्थितियों का निष्पक्ष आकलन हो सके।

8 सितंबर 2026 का आदेश फिर चर्चा में

इस मामले में 8 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एक और महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। उपलब्ध विवरण के अनुसार, OA संख्या 285/2023 और उससे संबंधित अंतरिम आवेदनों पर सुनवाई करते हुए न्यायाधिकरण ने जिलाधिकारी कानपुर देहात को दो सप्ताह के भीतर आगे की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर को भी रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया गया। इससे स्पष्ट है कि तालाबों के संरक्षण से जुड़ा मामला न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है और प्रशासनिक अनुपालन की स्थिति महत्वपूर्ण बनी हुई है।

फसली वर्ष 1359 के राजस्व रिकॉर्ड की जांच की मांग

तालाब संरक्षण से जुड़े इस विवाद का एक अहम पहलू पुराने राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि की वर्तमान स्थिति है। आरटीआई आवेदनों के माध्यम से यह सवाल उठाया जा रहा है कि जिन जमीनों को मूल रिकॉर्ड में तालाब या जलमग्न भूमि के रूप में दर्ज किया गया था, वे बाद के वर्षों में निजी भूमिधरी के रूप में कैसे दर्ज हो गईं।

विशेष रूप से फसली वर्ष 1359 यानी 1951-52 के राजस्व अभिलेखों का वर्तमान खतौनियों से मिलान कराने की मांग की जा रही है।

इस संदर्भ में श्रेणी 6(1) की जलमग्न भूमि को श्रेणी 1-क में दर्ज किए जाने से जुड़े मामलों की भी जांच जरूरी बताई जा रही है। हालांकि, किसी भी राजस्व प्रविष्टि को गलत घोषित करने से पहले उसके पीछे मौजूद आदेश, कानूनी प्रक्रिया और संबंधित अभिलेखों की जांच आवश्यक होगी।

प्रमुख सवाल यह हैं कि कितने तालाबों की मूल प्रविष्टियां बदली गईं, किन परिस्थितियों में भूमि का वर्गीकरण परिवर्तित हुआ और क्या संबंधित बदलाव सक्षम अधिकारियों के आदेश से किए गए थे? इसके साथ ही ऐसे मामलों में जारी पट्टों और भूमि आवंटनों की वैधानिकता की भी समीक्षा होनी चाहिए।

तालाबों के संरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों में सामुदायिक जलस्रोतों और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।

1. हिन्च लाल तिवारी बनाम कमला देवी (2001)

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने तालाब जैसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि को संरक्षित रखने और उसके मूल स्वरूप को बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

2. जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011)

इस फैसले में ग्राम सभा और सामुदायिक उपयोग की जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने तथा सार्वजनिक संपत्ति को उसके मूल उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखने के महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए गए।

3. इंटेलेक्चुअल्स फोरम, तिरुपति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006)

इस निर्णय में प्राकृतिक संसाधनों और जलस्रोतों की सुरक्षा को पर्यावरण संरक्षण तथा व्यापक जनहित से जोड़कर देखा गया।

4. एमआई बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम राधेश्याम साहू (1999)

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक उपयोग की भूमि और पार्कों को निजी व्यावसायिक हितों के लिए इस्तेमाल किए जाने के विरुद्ध महत्वपूर्ण फैसला दिया।

उत्तर प्रदेश में तालाब संरक्षण के लिए उठ रही प्रमुख मांगें

कानपुर नगर के पतारा गांव की कार्रवाई के बाद अब प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इसी तरह की पारदर्शी जांच की मांग उठाई जा रही है। इसमें विशेष रूप से निम्नलिखित कदमों पर जोर दिया जा रहा है:

1. प्रदेश के सभी जिलों में तालाबों की स्थिति का व्यापक सर्वेक्षण कराया जाए।
2. फसली वर्ष 1359 के मूल राजस्व अभिलेखों से वर्तमान खतौनियों का मिलान हो।
3. जलमग्न भूमि की श्रेणी में किए गए संदिग्ध बदलावों की जांच हो।
4. गलत राजस्व प्रविष्टियों के आधार पर जारी पट्टों और आवंटनों की वैधानिक समीक्षा की जाए।
5. जांच में अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लाभार्थियों की जवाबदेही तय हो।
6. अवैध कब्जे हटाकर तालाबों का प्राकृतिक स्वरूप बहाल किया जाए।
7. आरटीआई के माध्यम से मांगी गई सूचनाएं और जांच रिपोर्ट नियमानुसार उपलब्ध कराई जाएं।
8. NGT के आदेशों का समयबद्ध और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

जलस्रोतों की सुरक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी

तालाब केवल मछली पालन या सिंचाई के साधन नहीं हैं। वे भूजल स्तर बनाए रखने, वर्षा जल संचयन, स्थानीय जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, अतिक्रमण और जल प्रदूषण के कारण इन प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है।

कानपुर नगर के पतारा गांव में हुई प्रशासनिक कार्रवाई एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में देखी जा रही है। अब आवश्यकता है कि इसी तरह पुराने अभिलेखों की जांच और वास्तविक स्थिति के सत्यापन के आधार पर दूसरे जिलों के तालाबों को भी संरक्षण मिले।

मेघराज सिंह द्वारा NGT में उठाया गया OA संख्या 285/2023 का मामला इसी व्यापक उद्देश्य से जुड़ा है। यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति, पर्यावरण और समाज के जल अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है।

सरकार, प्रशासन और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि तालाबों को केवल सरकारी रिकॉर्ड तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें वास्तविक रूप में भी सुरक्षित किया जाए।

तालाब बचेंगे तो भूजल बचेगा, भूजल बचेगा तो खेती और जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए तालाबों का संरक्षण केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामूहिक सामाजिक आवश्यकता भी है।

तालाब बचाओ – जल बचाओ – जीवन बचाओ।