हैदराबाद में 13-14 नवंबर को होगा भारत समिट 2026, 70 देशों के करीब 1,000 प्रतिनिधि होंगे शामिल; वैश्विक राजनीति, एआई और नई विश्व व्यवस्था पर होगी चर्चा
हैदराबाद, तेलंगाना। भारत की राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संवाद के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में भारत समिट 2026 (Bharat Summit 2026) का आयोजन 13 और 14 नवंबर को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया जाएगा। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया के लगभग 70 देशों से करीब 1,000 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। सम्मेलन का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की मेजबानी और तेलंगाना सरकार के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत और दुनिया के सामने मौजूद राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी चुनौतियों पर व्यापक विचार-विमर्श करना है।
आयोजकों के अनुसार, यह सम्मेलन पिछले वर्ष आयोजित कार्यक्रम की अगली कड़ी है। इस बार इसका दायरा और अधिक व्यापक बनाया गया है। इसमें विभिन्न देशों के राजनीतिक प्रतिनिधियों, नीति विशेषज्ञों, विचारकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़े लोगों को एक साझा मंच पर लाने की योजना है।
वैश्विक संवाद को नई दिशा देने की तैयारी
भारत समिट 2026 का एक प्रमुख उद्देश्य ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच संवाद को मजबूत करना है। वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति, व्यापार, तकनीक और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर दुनिया के अलग-अलग देशों के विचारों में अंतर दिखाई देता है। ऐसे में सम्मेलन के माध्यम से विकासशील और विकसित देशों के बीच बेहतर समझ और सहयोग का रास्ता तलाशने का प्रयास किया जाएगा।
ग्लोबल साउथ में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देश शामिल हैं, जबकि ग्लोबल नॉर्थ में मुख्य रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को रखा जाता है। सम्मेलन में इन दोनों समूहों के बीच आर्थिक असमानता, विकास के अवसर, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी पहुंच और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
आयोजकों ने बताया कि सम्मेलन की वैचारिक दिशा राहुल गांधी के भारत और विश्व को लेकर प्रस्तुत दृष्टिकोण से जुड़ी होगी। इसका उद्देश्य केवल विचार प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि विभिन्न देशों के अनुभवों से सीखकर भविष्य के लिए नीतिगत सुझाव तैयार करना भी है।
12 अंतरराष्ट्रीय और 8 तेलंगाना केंद्रित सत्र होंगे आयोजित
इस सम्मेलन को अलग-अलग विषयों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। कार्यक्रम में कुल 12 अंतरराष्ट्रीय सत्र और 8 तेलंगाना केंद्रित सत्र आयोजित किए जाने की योजना है। इन सत्रों में वैश्विक चुनौतियों के साथ-साथ राज्य के विकास, निवेश और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर भी विचार किया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय सत्रों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है:
- वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-अर्थशास्त्र।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)।
- बदलती हुई नई विश्व व्यवस्था।
- लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवस्था का नवीनीकरण।
- लैंगिक समानता और महिला न्याय।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विकास।
- वैश्विक राजनीतिक चुनौतियां।
- तकनीकी बदलाव और भविष्य की अर्थव्यवस्था।
- सामाजिक न्याय और समान अवसर।
- लोकतंत्र की मजबूती और जनभागीदारी।
- विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक संबंध।
- भविष्य की वैश्विक नीतियों का निर्माण।
इन विषयों के माध्यम से सम्मेलन में यह समझने की कोशिश की जाएगी कि तेजी से बदलती दुनिया में देशों के सामने कौन-कौन सी नई चुनौतियां हैं और उनका समाधान किस प्रकार निकाला जा सकता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रहेगा विशेष ध्यान
भारत समिट 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय होगा। दुनिया में एआई का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, प्रशासन, संचार और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही रोजगार, डेटा सुरक्षा, डिजिटल असमानता और तकनीक के नैतिक उपयोग से जुड़े सवाल भी सामने आ रहे हैं।
सम्मेलन में इस बात पर विचार किया जा सकता है कि एआई जैसी आधुनिक तकनीकों का लाभ केवल विकसित देशों और बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे। विकासशील देशों को भी तकनीकी संसाधनों, विशेषज्ञता और निवेश के समान अवसर मिलने चाहिए।
इसके अलावा नई तकनीकों के कारण रोजगार के स्वरूप में होने वाले बदलाव और भविष्य की कार्यप्रणाली को लेकर भी विचार-विमर्श महत्वपूर्ण रहेगा।
राजनीतिक नवीनीकरण और लोकतांत्रिक मूल्यों पर चर्चा
सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख विषय राजनीतिक नवीनीकरण है। वर्तमान समय में दुनिया के कई देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और जनता की भागीदारी को लेकर बहस चल रही है।
आयोजकों का मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था को समय के साथ अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में अलग-अलग देशों के अनुभवों को साझा करना उपयोगी साबित हो सकता है।
सम्मेलन में लोकतंत्र की मजबूती, सामाजिक समावेशन, राजनीतिक दलों की भूमिका और नागरिकों की भागीदारी जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के नेताओं ने इसे वैश्विक स्तर पर चल रहे प्रगतिशील आंदोलनों और विचारधाराओं के साथ संवाद स्थापित करने का अवसर बताया है।
तेलंगाना के विकास और निवेश को भी मिलेगा मंच
भारत समिट 2026 केवल अंतरराष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें तेलंगाना के विकास और आर्थिक संभावनाओं को भी विशेष स्थान दिया गया है। राज्य सरकार इस सम्मेलन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेलंगाना की पहचान मजबूत करने और निवेश के नए अवसर तलाशने के माध्यम के रूप में देख रही है।
आयोजकों के मुताबिक, सम्मेलन के बाद 7 से 9 दिसंबर तक इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट का आयोजन भी प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक विकास, तकनीकी क्षेत्र और रोजगार सृजन से जुड़े अवसरों को सामने लाने की तैयारी है।
इस लिहाज से नवंबर में होने वाला भारत समिट दिसंबर में आयोजित निवेश सम्मेलन के लिए भी एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार कर सकता है।
तेलंगाना सरकार का प्रयास है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ होने वाला संवाद राज्य की आर्थिक प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने में मददगार बने।
एक आयोजन से आगे संस्थागत स्वरूप देने की योजना
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजकों ने भारत समिट को लेकर एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी सामने रखा। उनकी इच्छा है कि यह कार्यक्रम केवल साल में एक बार आयोजित होने वाला सम्मेलन बनकर न रह जाए, बल्कि इसे एक स्थायी संस्थागत मंच के रूप में विकसित किया जाए।
इसका अर्थ है कि सम्मेलन के माध्यम से शुरू होने वाले संवाद को भविष्य में भी जारी रखा जाए। अलग-अलग देशों के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के बीच नियमित संपर्क स्थापित हो तथा विभिन्न मुद्दों पर विचारों और सुझावों का आदान-प्रदान होता रहे।
यदि इस पहल को निरंतरता मिलती है तो भारत समिट भविष्य में अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और सामाजिक विमर्श के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में अपनी पहचान बना सकता है।
सलमान खुर्शीद और श्रीधर बाबू ने रखे विचार
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और तेलंगाना सरकार से जुड़े मंत्री श्रीधर बाबू सहित अन्य वक्ताओं ने सम्मेलन की रूपरेखा और उद्देश्य पर जानकारी दी।
वक्ताओं ने बताया कि यह आयोजन केवल राजनीतिक चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका संबंध भविष्य की नीतियों और शासन व्यवस्था की तैयारी से भी है। सम्मेलन में सामने आने वाले विचारों और सुझावों को भविष्य की राजनीतिक एवं नीतिगत रणनीतियों के लिए उपयोगी बनाने पर जोर दिया गया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2029 को ध्यान में रखते हुए भविष्य की राजनीतिक दिशा, शासन संबंधी प्राथमिकताओं और नीतिगत तैयारी का विषय भी सामने आया। आयोजकों ने इस सम्मेलन को वैश्विक प्रगतिशील विचारों और राजनीतिक अनुभवों को समझने का अवसर बताया।
भारत की विदेश नीति पर भी हुई चर्चा
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत की विदेश नीति से संबंधित सवाल भी उठाए गए। इस पर वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
इस संदर्भ में ‘एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट’ यानी विवेकपूर्ण राष्ट्रीय हित की अवधारणा का उल्लेख किया गया। इसका आशय ऐसी विदेश नीति से है, जिसमें देश के अपने हितों की रक्षा के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक स्थिरता को भी महत्व दिया जाए।
वक्ताओं ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय की विदेश नीति से जुड़े कुछ बुनियादी सिद्धांतों का संदर्भ देते हुए कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप भारत को अपनी कूटनीतिक सोच विकसित करनी होगी।
आज दुनिया में आर्थिक प्रतिस्पर्धा, भू-राजनीतिक तनाव, तकनीकी बदलाव और नए अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता और विभिन्न देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
भारत की वैश्विक भूमिका पर रहेगी नजर
भारत समिट 2026 ऐसे समय में आयोजित हो रहा है, जब वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रही हैं। विकासशील देशों की अपेक्षाएं, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, आर्थिक असमानता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका जैसे मुद्दे अंतरराष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में हैं।
हैदराबाद में होने वाले इस सम्मेलन से उम्मीद की जा रही है कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को अपने विचार साझा करने और साझा चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।
कुल मिलाकर, 13 और 14 नवंबर को आयोजित होने वाला भारत समिट 2026 कांग्रेस और तेलंगाना सरकार के लिए अंतरराष्ट्रीय संवाद, राजनीतिक विचार-विमर्श और राज्य के विकास की संभावनाओं को एक मंच पर लाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सम्मेलन में होने वाली चर्चाएं किस प्रकार ठोस सुझावों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और भविष्य की नीतियों का आधार बनती हैं।
