यूपी पुलिस के 1,700 सिपाहियों को योगी सरकार की बड़ी राहत, सिपाही से दरोगा बने जवानों की 8 लाख रुपये तक की रिकवरी माफ

अमरेश त्रिपाठी

हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ कानपुर देहात

लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सिपाही से उपनिरीक्षक (दरोगा) बनने वाले लगभग 1,700 पुलिसकर्मियों के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने ऐसे जवानों से जुड़ी लाखों रुपये की रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से उन पुलिसकर्मियों को राहत मिलेगी, जिन्हें विभाग की ओर से पुरानी ट्रेनिंग और वेतन पर खर्च हुई धनराशि वापस जमा करने के लिए कहा गया था।

सरकार के इस निर्णय को पुलिस विभाग के भीतर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खास बात यह है कि जिन जवानों ने अपनी मेहनत, लगन और योग्यता के दम पर सिपाही पद से दरोगा बनने का मुकाम हासिल किया, उन्हें अब आर्थिक बोझ से राहत मिलने जा रही है। लंबे समय से इस मामले में समाधान की उम्मीद लगाए बैठे पुलिसकर्मियों के लिए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है।

2023 की सिपाही भर्ती से जुड़े हैं करीब 1,700 जवान

इस पूरे मामले की शुरुआत उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्ष 2023 में घोषित सिपाही भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 60,244 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई थी। चयनित अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पुलिस विभाग में सिपाही के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की थीं।

नौकरी में आने के बाद इन जवानों ने अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी जारी रखी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक के 4,543 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई। इस परीक्षा में सिपाही के पद पर कार्यरत लगभग 1,700 जवानों ने सफलता हासिल कर ली।

इस तरह इन पुलिसकर्मियों के सामने एक नया अवसर आया। अब वे सिपाही के पद से आगे बढ़कर उपनिरीक्षक यानी दरोगा के रूप में पुलिस विभाग में अपनी जिम्मेदारियां संभालने की तैयारी कर रहे थे।

नई नियुक्ति से पहले सामने आया रिकवरी का मामला

सिपाही से दरोगा बनने की सफलता के बीच इन जवानों के सामने एक ऐसी प्रशासनिक समस्या आ गई, जिसने उनकी चिंता बढ़ा दी। दरअसल, विभाग की ओर से नई नियुक्ति और पदभार ग्रहण करने से पहले उनसे पुराने प्रशिक्षण और वेतन पर खर्च हुई रकम वापस जमा करने की मांग की गई।

बताए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक पुलिसकर्मी से प्रशिक्षण पर खर्च हुए 2 लाख 70 हजार 982 रुपये वापस मांगे गए। इसके अतिरिक्त नौकरी के दौरान प्राप्त वेतन के रूप में लगभग 4 लाख 63 हजार रुपये की धनराशि की रिकवरी का मामला भी सामने आया।

इस प्रकार एक जवान पर कुल 7 लाख 34 हजार 132 रुपये की आर्थिक देनदारी बन रही थी। इतनी बड़ी रकम वापस करने की मांग ने उन पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ा दी थीं, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही अपनी सरकारी सेवा शुरू की थी।

कई जवानों के लिए यह स्थिति इसलिए भी परेशानी भरी थी, क्योंकि उन्होंने विभागीय सेवा में रहते हुए कठिन प्रतियोगी परीक्षा पास की थी और अब उच्च पद पर पहुंचने का अवसर मिला था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई राहत की गुहार

रिकवरी की मांग सामने आने के बाद प्रभावित पुलिसकर्मियों ने अपनी समस्या सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनका कहना था कि उन्होंने विभाग में रहते हुए अपनी योग्यता के आधार पर उपनिरीक्षक पद की परीक्षा उत्तीर्ण की है। सिपाही के रूप में उनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण विभागीय प्रक्रिया के तहत हुआ था।

ऐसे में दरोगा पद पर चयनित होने के बाद पुरानी ट्रेनिंग और वेतन की रकम वापस मांगे जाने से उनके सामने आर्थिक संकट जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी।

प्रभावित जवानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप करने और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए रिकवरी से राहत देने की अपील की। उनका प्रयास था कि पदोन्नति के समान इस नए अवसर को आर्थिक बाधाओं के बिना पूरा किया जा सके।

मामला सरकार के संज्ञान में आने के बाद अब इन पुलिसकर्मियों के हित में राहत देने का निर्णय लिया गया है।

2025 बैच के उपनिरीक्षकों की 8 लाख रुपये तक की रिकवरी माफ

योगी सरकार के फैसले के अनुसार, वर्ष 2025 बैच के उपनिरीक्षकों से संबंधित 8 लाख रुपये तक की रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया गया है। इससे सिपाही पद से दरोगा बने लगभग 1,700 पुलिसकर्मियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

इस फैसले के बाद अब प्रभावित जवानों को पुरानी ट्रेनिंग और वेतन के नाम पर लाखों रुपये वापस जमा करने का आर्थिक दबाव नहीं उठाना पड़ेगा। जिन पुलिसकर्मियों पर लगभग 7.34 लाख रुपये की रिकवरी का मामला था, उन्हें सरकार की ओर से बड़ी राहत मिल गई है।

सरकार के इस कदम से उन जवानों को अपनी नई जिम्मेदारी संभालने में आसानी होगी, जो अब तक रिकवरी की प्रक्रिया को लेकर असमंजस में थे।

मेहनत से हासिल की सफलता को मिला सहारा

पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर भर्ती होने के बाद दरोगा बनने तक का सफर आसान नहीं होता। इसके लिए जवानों को नियमित ड्यूटी के साथ पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।

पुलिस की जिम्मेदारियों के बीच समय निकालकर परीक्षा की तैयारी करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे में लगभग 1,700 जवानों का उपनिरीक्षक भर्ती में सफल होना उनकी मेहनत और शैक्षणिक तैयारी को दर्शाता है।

इन जवानों ने अपनी योग्यता के दम पर विभाग में उच्च पद हासिल किया है। सरकार के इस फैसले से उनके करियर को आगे बढ़ाने में आर्थिक बाधा कम होगी। साथ ही दूसरे पुलिसकर्मियों को भी यह संदेश मिलेगा कि विभागीय सेवा के दौरान अपनी योग्यता बढ़ाने और आगे बढ़ने के अवसरों का लाभ उठाना महत्वपूर्ण है।

पुलिस विभाग में बढ़ेगा उत्साह

योगी सरकार के इस फैसले को पुलिसकर्मियों के मनोबल से जोड़कर भी देखा जा रहा है। किसी भी पुलिस संगठन की मजबूती केवल संसाधनों और व्यवस्थाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के उत्साह और संतुष्टि की भी अहम भूमिका होती है।

जब कोई जवान अपनी मेहनत से उच्च पद प्राप्त करता है, तो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलना जरूरी है। ऐसे में रिकवरी माफ करने का निर्णय प्रभावित पुलिसकर्मियों के लिए सकारात्मक संदेश लेकर आया है।

इससे विभाग में कार्यरत अन्य जवानों को भी अपनी योग्यता और करियर विकास पर ध्यान देने की प्रेरणा मिल सकती है।

सरकार के फैसले से हजारों परिवारों को राहत की उम्मीद

इस मामले का प्रभाव केवल चयनित पुलिसकर्मियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिवारों पर भी पड़ता है। लाखों रुपये की रिकवरी की मांग होने पर जवानों के सामने घरेलू बजट और अन्य आर्थिक जिम्मेदारियों को लेकर परेशानी खड़ी हो सकती थी।

अब सरकार के फैसले से प्रभावित जवानों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। इससे वे आर्थिक चिंता से मुक्त होकर अपनी नई जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का यह निर्णय सिपाही से दरोगा बने लगभग 1,700 पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। 60,244 सिपाही भर्ती के तहत सेवा में आए इन जवानों ने आगे बढ़कर उपनिरीक्षक भर्ती में सफलता हासिल की थी, लेकिन पुरानी ट्रेनिंग और वेतन की रिकवरी ने उनके सामने नई चुनौती खड़ी कर दी थी।

अब 2025 बैच के उपनिरीक्षकों की 8 लाख रुपये तक की रिकवरी माफ करने के फैसले से उनकी परेशानी दूर होने का रास्ता साफ हुआ है। यह निर्णय पुलिसकर्मियों के करियर विकास, मनोबल और आर्थिक राहत के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कुल मिलाकर, योग्यता के दम पर सिपाही से दरोगा बने जवानों के लिए योगी सरकार का यह फैसला लाखों रुपये के आर्थिक बोझ से राहत देने वाला साबित होगा।